ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, 9 अरब डॉलर की विदेशी सहायता निधि रद्द करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर

वाशिंगटन, वाईबीएन डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने शुक्रवार को एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सार्वजनिक प्रसारण और विदेशी सहायता के लिए स्वीकृत लगभग 9 अरब डॉलर को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से विदेशी सहायता में भारी कटौती हो जाएगी।

1,500 से अधिक सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों पर असर

समाचार एजेंसी एपी के हवाले से  बताया गया है कि वापस लिए जा रहे खर्च का बड़ा हिस्सा विदेशी सहायता कार्यक्रमों के लिए है। लगभग 1.1 अरब डॉलर सार्वजनिक प्रसारण निगम के लिए निर्धारित थे, जो एनपीआर और पीबीएस को वित्तपोषित करता है, हालाकि इसका अधिकांश हिस्सा देश भर के 1,500 से अधिक स्थानीय सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों को वितरित किया जाता है। व्हाइट हाउस ने इस विधेयक को कांग्रेस के लिए एक परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया था और कहा था कि इस तरह के और भी कटौती पैकेज जल्द ही पेश किए जाएँगे। कुछ रिपब्लिकन इन कटौतियों से असहज थे, फिर भी उन्होंने इनका समर्थन किया, क्योंकि उन्हें ट्रंप के एजेंडे को प्रभावित करने या उनके एजेंडे को प्रभावित करने की आशंका थी। डेमोक्रेट्स ने सर्वसम्मति से इन कटौतियों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्हें रोकने में असमर्थ रहे।

सार्वजनिक मीडिया व्यवस्था राजनीतिक रूप से पक्षपाती

व्हाइट हाउस का कहना है कि सार्वजनिक मीडिया व्यवस्था राजनीतिक रूप से पक्षपाती है और अनावश्यक खर्च का कारण बनती है। कंज़र्वेटिवों ने ख़ास तौर पर एनपीआर और पीबीएस पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। बड़े ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों वाले सांसदों ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि सार्वजनिक प्रसारण में कटौती का उनके राज्य के कुछ स्थानीय सार्वजनिक स्टेशनों पर क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ स्टेशनों को बंद करना पड़ेगा। सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की, रिपब्लिकन-अलास्का, ने कहा कि ये स्टेशन "सिर्फ़ आपकी ख़बरें नहीं हैं - ये आपकी सुनामी की चेतावनी हैं, ये आपकी भूस्खलन की चेतावनी हैं, ये आपकी ज्वालामुखी की चेतावनी हैं।"

कटौती अमेरिकी करदाताओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद 

विदेशी सहायता में कटौती पर, व्हाइट हाउस ने तर्क दिया कि इससे अन्य देशों को मानवीय संकटों से निपटने के लिए आगे आने और ज़्यादा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ये कटौती अमेरिकी करदाताओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी।डेमोक्रेट्स ने तर्क दिया कि रिपब्लिकन प्रशासन का विदेशी सहायता कार्यक्रमों के प्रति द्वेष दुनिया में अमेरिका की स्थिति को नुकसान पहुँचाएगा और चीन के लिए एक खालीपन पैदा करेगा। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि इन कटौतियों के दुनिया के सबसे ग़रीब लोगों पर घातक परिणाम होंगे।

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