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Trump ने 12 देशों से अमेरिका यात्रा पर लगाया प्रतिबंध, सुरक्षा खतरे का दिया हवाला

डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों से अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने इसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कदम बताया है। प्रतिबंध 9 जून से लागू होगा।

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Dhiraj Dhillon
American President Donald Trump

Photograph: (Google)

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वॉशिंगटन न्यूज, वाईबीएन डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 12 देशों से नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए लिया गया है। प्रतिबंधित देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार (बर्मा), चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं।

व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप ने वादा पूरा किया

व्हाइट हाउस ने इस फैसले को ट्रंप के चुनावी वादे की पूर्ति बताया है। व्हाइट हाउस की उपप्रेस सचिव एबिगेल जैक्सन ने एक्स पर कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी नागरिकों को खतरनाक विदेशी तत्वों से बचाने के अपने वादे को निभा रहे हैं। ये प्रतिबंध देश-विशिष्ट हैं और उन देशों पर लागू होते हैं जहां पहचान की जांच व्यवस्था कमजोर है या जो खतरे की जानकारी साझा नहीं करते।”
TRUMP

जानिए ट्रंप में वीडियो संदेश में क्या कहा

ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा कि भविष्य में अन्य देशों को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है, यदि नए खतरे सामने आते हैं। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने देंगे जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।” यह आदेश 9 जून की रात 12:01 बजे से प्रभावी हो जाएगा। यह निर्णय ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के महज पांच महीने बाद आया है। राष्ट्रपति पद संभालने के पहले ही दिन ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों को ऐसे देशों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था जहां से आने वाले नागरिकों की जांच प्रणाली अपर्याप्त है। 
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ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सात देशों पर लगाया था बैन

बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी सात मुस्लिम बहुल देशों से यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे अदालतों में चुनौती दी गई थी। बाद में राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2021 में पद संभालते ही उस नीति को रद्द कर दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, अफगानिस्तान से आने वाले उन नागरिकों पर इसका असर हो सकता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ युद्धकाल में काम किया था। हजारों अफगान पहले से ही ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीतियों के कारण असमंजस में फंसे हुए हैं।
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