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Photograph: (IANS)
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Washington News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा व्यापारिक कदम उठाते हुए 14 देशों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएगा। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को लेकर भी बड़ी बात कही कि अमेरिका, भारत के साथ व्यापार समझौते के बेहद करीब है, यह समझौता जल्द होगा।
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भारत के साथ डील के नजदीक: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- हम भारत के साथ व्यापार समझौते के काफी करीब हैं। हमने यूनाइटेड किंगडम और चीन के साथ डील कर ली है। कुछ देशों से हमने बात की लेकिन डील संभव नहीं दिखी, तो उन्हें सीधे पत्र भेजे हैं जिसमें बताया गया है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा।"
#WATCH | On trade deals, US President Donald Trump says, "...We are close to making a deal with India. We've made a deal with the United Kingdom. We've made a deal with China. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal, so we just send them a… pic.twitter.com/p5EWU1aeSU
— ANI (@ANI) July 8, 2025
14 देशों पर टैरिफ लागू, म्यांमार-लाओस को सबसे बड़ा झटका
Tariff News: ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित टैरिफ दरों पर गौर करें तो म्यांमार- लाओस पर सबसे बड़ा टैरिफ वॉर हुआ है। दोनों देशों पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा 40-40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। बाकी देशों पर कितना टैरिफ लगा यह भी जानिए:
म्यांमार- 40 प्रतिशत
म्यांमार- 40 प्रतिशत
लाओस- 40 प्रतिशत
थाईलैंड- 36 प्रतिशत
कंबोडिया- 36 प्रतिशत
बांग्लादेश- 35 प्रतिशत
सर्बिया- 35 प्रतिशत
इंडोनेशिया- 32 प्रतिशत
दक्षिण अफ्रीका- 30 प्रतिशत
बोस्निया- 30 प्रतिशत
जापान- 25 प्रतिशत
दक्षिण कोरिया- 25 प्रतिशत
मलेशिया- 25 प्रतिशत
कजाकिस्तान- 25 प्रतिशत
ट्यूनीशिया- 25 प्रतिशत
ट्रंप की चेतावनी: जवाबी टैरिफ पर अमेरिका भी बढ़ाएगा शुल्क
इन देशों को औपचारिक पत्र भेजे गए हैं, जिन्हें ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा भी किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के व्यापार घाटे को संतुलित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई देश जवाबी शुल्क लगाएगा, तो अमेरिका उसी अनुपात में और अधिक टैरिफ लगाएगा।
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अमेरिका फर्स्ट नीति का अगला चरण
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह टैरिफ अस्थायी नहीं हैं और इन्हें ट्रंप की प्राथमिकता नीति के तहत लागू किया गया है। ट्रंप समर्थक इसे “अमेरिका फर्स्ट” नीति का अगला चरण बता रहे हैं। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी।
बांग्लादेश ने जताया विरोध
बांग्लादेश सरकार ने ट्रंप की इस नीति को अनुचित और विकासशील देशों के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है।
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