Kanpur News : 104 ग्राम पंचायतों के पास 15.24 करोड़ का लेखा-जोखा नहीं, प्रधानों-सचिवों को भेजा गया नोटिस

कानपुर, वाईबीएन संवाददाता। एक कहावत है कि जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो क्‍या किया जाए? कुछ ऐसा ही हाल कानपुर की ग्रामीण पंचायतों का है। यहां 104 ग्राम पंचायतों ने साल 2020-21 में कराए गए 15.24 करोड़ रुपए के विकास, मनरेगा कार्यों का कोई लेखा-जोखा नहीं दिया है। ऑडिट टीम ने जब साल 2023 में गांव जाकर जांच की, तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद भी दो साल तक अभिलेख न उपलब्‍ध करवाने पर अब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानों और सचिवों को इस मामले में नोटिस जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि अगर अब अभिलेख नहीं दिए, तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले के 10 ब्‍लॉकों में 590 ग्राम पंचायतें हैं। गांवों के विकास कार्य के लिए केंद्र, राज्य वित्त और स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए हर वर्ष जारी होते हैं। जारी धनराशि का सच में उपयोग हो रहा है या नहीं इसकी जांच वित्तीय वर्ष समाप्ति के दौरान ऑडिट विभाग की टीम करती है। हालांकि पंचायती राज विभाग का ऑडिट काफी लेट चल रहा है।

किसी ने अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए

ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 में कराए गए कार्यों के अभिलेखों की जांच वर्ष 2023 में करने पर पता चला कि 104 ग्राम पंचायतों में 15.24 करोड़ रुपए खर्च का कोई अभिलेख नहीं है। इसमें से कई प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो चुका तो कई सचिव मृत, सेवानिवृत्त या दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो गए। ऑडिट टीम ने इसकी रिपोर्ट डीपीआरओ कार्यालय को भेजी। इसके बाद सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों को नोटिस जारी कर अभिलेख मांगे गए लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए।

अभिलेख न देने वाली सबसे सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें

शिवराजपुर ब्लॉक की 35 
भीतरगांव ब्‍लॉक की 17 
घाटमपुर ब्लॉक की 16 
चौबेपुर ब्‍लॉक की 11
कल्याणपुर ब्‍लॉक की 7
बिधनू ब्‍लॉक की 7
पतारा ब्‍लॉक की 5
ककवन ब्‍लॉक की 4 

इस बारे में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विकास कार्यों के अभिलेख सचिव और प्रधानों ने नहीं दिए हैं। उन्हें अंतिम नोटिस दिया गया है। अगर अब भी लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए धनराशि की वसूली की जाएगी।

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