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निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने घेरा AK Sharma का आवास, ऊर्जा मंत्री से मांगा इस्तीफा

विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण कर प्रदेश को लालटेन युग में ले जाना चाहती है।

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Deepak Yadav
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निजीकरण के खिलाफ ऊर्जा मंत्री के आवास के बाद प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी Photograph: (YBN)

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को कर्मचारियोंं ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। कार्मियों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एके शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर दिया। इससे कर्मचारी और भड़क गए। पुलिस के काफी समझाने के बावजूद गेट से हटने को तैयार नहीं हुए। आवास के बाहर डटे कर्मचारी ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रह हैं।

निजीकरण से लौटेगा लालटेन युग

विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण कर प्रदेश को लालटेन युग में ले जाना चाहती है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर मुख्य अभियंता समेत पांच को निलंबित किए जाने पर आपत्ति जताई। शैलेन्द्र दुबे कहा कि पांच मिनट के लिए बिजली गुल होने पर ऊर्जा मंत्री ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई की। अगर उन्हें उपभोक्ताओं की इतनी ही फिक्र है तो निजीकरण का फैसला तत्काल वापस लें। चूंकि से उपभोक्ता और कर्मचारियों के हित में नहीं है।

निजीकरण पर मंत्री कर रहे झूठा प्रचार

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अभियंता संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि​ निजीकरण के खिलाफ​ पिछले आठ महीने से बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, ऊर्जा मंत्री जहां भी जाते हैं निजीकरण के फायदे बताते नहीं थकते। आज हम उनको बताने आए हैं। कि निजीकरण से उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को क्या नुकसान है।

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