Good News: अब अपनी शिकायतें सीधे 'डीएम वार रूम' में दर्ज करवाएं

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखीमपुर खीरी जिले के प्रशासनिक तंत्र ने आधुनिक तकनीक और जनहित की भावना को समेटते हुए एक नई पहल की है। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित 'डीएम वार रूम' न केवल एक निगरानी केंद्र है, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित शिकायत निस्तारण का आधुनिक मॉडल बनकर उभरा है। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित डीएम वार रूम का मंगलवार को लखनऊ मंडल की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ लोकार्पण किया। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी मौजूद रहे।

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तेज आएगी

आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने कहा कि यह वार रूम जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कमिश्नर को वार रूम की कार्यप्रणाली, कैमरा नेटवर्क, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और मॉनिटरिंग सिस्टम की विस्तृत जानकारी दी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि इस वार रूम के माध्यम से अब कलेक्ट्रेट की हर गतिविधि पर नजर रहेगी और आमजन की शिकायतों का समाधान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
बताते चलें कि 'डीएम वार रूम' जनपद का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जो प्रशासनिक निगरानी, शिकायत समाधान और पारदर्शिता का केंद्र बनकर कार्य करेगा। यह तकनीक और जवाबदेही का आधुनिक संगम है।

32 कैमरों की नजर, डीएम वार रूम से होगी हर गतिविधि पर सीधी नजर

जिला प्रशासन लखीमपुर खीरी ने कलेक्ट्रेट परिसर को हाईटेक निगरानी तंत्र से लैस कर दिया है। अब यहां की हर गतिविधि पर 32 सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे। यह पूरा सिस्टम सीधे डीएम वार रूम से जुड़ा है, जिससे किसी भी अव्यवस्था, लापरवाही या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

डीएम वार रूम से जुड़ें, पाएं त्वरित समाधान

अब आमजन अपनी शिकायतें सीधे डीएम वार रूम में दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 05872-298002 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दर्ज की गई शिकायत वार रूम में डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड होती है और संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। डीएम वार रूम न केवल शिकायतों के निस्तारण की निगरानी करता है, बल्कि सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पर सतत नजर भी रखी जाती है। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधा की दिशा में एक अहम कदम है।

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