राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान : यूपी के गांवों में बनेंगे डिजिटल वर्कफोर्स व रिसोर्स-लर्निंग सेंटर

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त और जन सुविधाओं से लैस बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर प्रदेश में 278 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी। इसके साथ ही, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत की जा रही है, जिसके माध्यम से पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सेवा वितरण को प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जाएगा।

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डिजिटल प्लेटफार्मों पर होगा कुशलता से काम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन और व्यापक प्रशिक्षण है। पंचायती राज विभाग के तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कर्मचारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर कुशलता से कार्य कर सकेंगे। इस दिशा में राज्य, जनपद और खंड स्तर पर मानव संसाधनों की तैनाती की जाएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी।

गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा

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पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और सतत विकास के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना एवं निर्माण किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार की यह पहल न केवल पंचायतों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को भी बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में योगी सरकार द्वारा एआई प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए प्रदेश में 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स व एप्लिकेशंस में दक्ष बनाने की तैयारी है। ब्लॉक, जिला व ग्राम पंचायतों में भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को दक्ष बनाया जाएगा। जिससे ग्रामीण परिवेश में भी एआई दक्षता बढ़ेगी और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

चार स्तरीय समितियां योजना को बनाएंगी प्रभावी

कार्ययोजना के अनुसार, चार स्तरीय समितियां योजना की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाएंगी।  इसमें पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति, प्रमुख सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति तथा निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति को क्रियान्वित किया जाएगा।

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