Yogi सरकार की सुपोषण पहल : यूपी में 2027 तक 347 नई टीएचआर इकाइयां होंगी स्थापित

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी सरकार की कुपोषण के खिलाफ जंग तेज हो रही है। वर्तमान में 43 जनपदों में 204 टेक होम राशन (टीएचआर) इकाइयों से 288 परियोजनाओं को आपूर्ति हो रही है और अब 2026-27 तक 347 नई टीएचआर इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 273.50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पौष्टिक आहार सुनिश्चित होगा।

Advertisment

पहले चरण में 43 जनपदों में इकाइयां कार्यरत

उत्तर प्रदेश सरकार ने टीएचआर उत्पादन इकाइयों को विकेंद्रीकृत करने की दिशा में अहम  कदम उठाए हैं। पहले चरण में 43 जनपदों में 204 इकाइयां कार्यरत हैं, जो 288 परियोजनाओं को पौष्टिक राशन उपलब्ध करा रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण पोषण समय पर मिल रहा है। सरकार ने अब दूसरे चरण में 2026-27 तक 347 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है, जिससे हर जिले में टीएचआर इकाइयां स्थापित हो सकें।

आवंटित किए गए 273 करोड़

Advertisment

योजना के तहत विकेंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की गई है, जिसके लिए कुल 273.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संतकबीर नगर, अंबेडकरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बांदा, इटावा, प्रतापगढ़, ललितपुर, औरैया और महोबा जैसे जनपदों ने शत-प्रतिशत भुगतान पूरा कर लिया है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। यह कदम न केवल पोषण आपूर्ति को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।

बेहतर की जा रही पोषण की गुणवत्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश' के विजन को साकार करने के लिए टीएचआर इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता दी है। इन इकाइयों में स्थानीय फसलों और स्वादों को शामिल कर पोषण की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पोषण पहुंचे, जिससे राज्य की नई पीढ़ी स्वस्थ और सशक्त हो।

Advertisment

यह भी पढ़ें- UP News : स्कूल तक न पहुंच पाने वाले बच्चे अब ISRO के सामने पेश कर रहे टेक्नोलॉजी

यह भी पढ़ें- Sports News : लखनऊ के आरव ने रचा इतिहास, महज पांच साल की उम्र में बनाया होला हूप वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें- रोडवेज के एमडी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट