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MDA:गुंडागर्दी पर उतर आया है एमडीए,शिकायत करने पर मानसरोवर के स्थानीय लोगों के पास आ जाता है नोटिस

योगीराज में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी गुंडाराज वाला रवैया अपना रहे हैं। आज तक मानसरोवर योजना में रहने वाले जिन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर को पाने के लिए आवाज उठाई उनके घर पर एमडीए ने नोटिस भेज दिया

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YBN Editor MBD
वाईबीएन

फोटो : कम्युनिटी सेंटर Photograph: (Moradabad: )

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मुरादाबाद, वाईबीएन, संवाददाता। योगीराज में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी गुंडाराज वाला रवैया अपना रहे हैं। आज तक मानसरोवर योजना में रहने वाले जिन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर को पाने के लिए आवाज उठाई उनके घर पर एमडीए ने नोटिस भेज दिया और धमकाया क्यों ना तुम्हारा मकान बुलडोजर से उठा दिया जाए ऐसे एक मामले नहीं कई सारे मामले हैं। नाम न छापने के शर्त पर आरएसएस से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने कम्युनिटी सेंटर को पाने के लिए आवाज उठाई थी। जिससे मानसरोवर योजना में रहने वाले हजारों लोगों के कार्यक्रम कम्युनिटी सेंटर के अंदर हो सके।

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गुंडागर्दी पर उतर आये हैं एमडीए के अधिकारी 

 इसके बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने उल्टा उन्हें ही मकान गिराने का नोटिस भेज दिया और जबकि उनका मकान 20-25 साल पुराना है। मकान का नक्शा पास है, बावजूद इसके तरह-तरह की पेनल्टी लाकर परेशान किया गया और करीब 20 से 25 लाख रुपए उन्होंने तरह-तरह के टैक्स के रूप में चुका दिए। सीधी सी बात है अगर कोई इस कम्युनिटी सेंटर की शिकायत करेगा या इसको कब्जा मुक्त कराने की कोशिश करेगा तो एमडीए उसको ही नोटिस भेज देता है। इस तरह की गुंडागर्दी एमडीए के अधिकारी कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी सेंटर के बारे में मानसरोवर योजना के लोग आवाज ना उठा सके।

खून-पसीने की कमाई को चट कर गया एमडीए

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सवाल इस बात का बनता है की कम्युनिटी सेंटर जिसको लीज पर दिया गया है क्या वह योगीराज में इतना अधिक प्रभावशाली हो गया है कि एमडीए के अधिकारी उसके फेवर में ही बात कर रहे हैं और उन्हें मानसरोवर योजना में रहने वाले हजारों परिवार की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। जबकि इन्हीं हजारों परिवारों ने कम्युनिटी सेंटर के उपयोग में लाई गई जमीनों की कीमत को अपने खून पसीने की कमाई से चुकाया है ।

वाईबीएन
Photograph: (moradabad )

 क्या कहते हैं एमडीए के उपाध्यक्ष?

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एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह बताते हैं कि वह इस तरह के लोगों की एक सूची तैयार करवा रहे हैं जिससे पता चल जाए कि एमडीए के कितने भवन मकान दुकान आज लीज पर हैं। उनकी लिस्ट की शर्तें क्या हैं। इन सब का डाटा इकट्ठा करने को कहा गया है उसके बाद वह कार्रवाई करने में सक्षम होंगे

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