Moradabad: केंद्र द्वारा वित्त विधेयक में संशोधन पर पेंशनर्स का फूटा गुस्सा

मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2025 में बदलाव को लेकर नाराजगी जताई है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें 8वें वेतन आयोग के फायदों से बाहर रखा गया है। उन्होंने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखीं। परिषद का आरोप है कि नए नियम पेंशनर्स के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद की जा रही है।

पेंशनर्स ने कलक्ट्रेट जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2025 वित्त विधेयक पेश करते समय पेंशनर्स हितकारियों से चर्चा न किये बिना संशोधन करने पर रोष जताया है। संशोधन में पेंशनर्स को 8 वेतन आयोग के लाभों से भी वंचित रखा गया है। नये संशोधन का लाभ केवल केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को मिल सकेगा। जबकि एक रैंक एक पेंशन सदैव हमारी मांग रही है। भूतपूर्व एवं भावी पेंशनर्स के बीच सूचना की मांग भी पेंशन भोगी करते रहे हैं। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार भी किया है। इन्हें लागू किया जाए। पेंशनर्स भवन में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के निर्णय पर पुनः विचार किया जाए।

बैठक के बाद पेंशनर्स ने कलक्ट्रेट जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अध्यक्षता प्रेम पकाश सक्सेना ने एवं संचालन यश कुमारत्यागी ने किया। अजब सिंह, बहुमानंद, राम रतन, राम प्रसाद सिंह, राम प्रसाद सिंह, राजीव सक्सेना, श्री कांत शर्मा, विजय कुमार सक्सेना, प्रमोद सक्सेना, मोहम्मद नईम सिद्दीकी, घनश्याम सिंह चौहान, आर एस विसारिया, शैलेश त्यागी, फयाज अहमद, सुनील कुमार शर्मा आदि रहे। सुविधाओं से वंचित न किये जाएं पेंशनर्स मुरादाबाद। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश एवं ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन संबंधी विधेयक मार्च में जिसे पारित किया गया है उसमें सरकार ने पेंशनरों में विभेद अधिकार प्राप्त कर लिया है। सातवें वेतन आयोग द्वारा दी गई समानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में मांग की जाती है कि पेंशनर्स को दी सुविधाओं से वंचित न किया जाए। मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा सहित पीएस गिल, धन सिंह, राम प्रसाद सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, घनश्याम सिंह चौहान आदि शामिल रहे।