Noida में प्रोजेक्ट निर्माण पर खर्च होंगे 1300 करोड़, शासन की तरफ से आये 5 प्रस्तावों पर होगी चर्चा

नोएडा, वाईबीएन संवाददाता।

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नोएडा प्राधिकरण का 2025-26 का बजट करीब 8000 करोड़ का होगा। इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन यानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे। शासन की तरफ से पांच ऐजेंडों को प्रमुख रुपए से वित्तीय बजट बैठक में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा न्यू नोएडा के मुआवजा रेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सोमवार को प्राधिकरण सीईओ के समक्ष सभी विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिनका रिव्यू किया जाएगा। 

प्रस्तावों को बोर्ड के पास लाया जाएगा

इसमें फाइनल किए गए प्रस्तावों को बोर्ड लाया जाएगा। इस बार कामर्शियल और इंडस्ट्रियल विभाग की ओर स्कीम ब्रॉशर को रखा जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल , इंस्टीट्यूशनल और आवासीय दर बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा। कामर्शियल में इंटरटेनमेंट सिटी का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा। ये प्रस्ताव विगत बोर्ड में लाया गया था, लेकिन फैसला नहीं हो सका था। बैठक की अध्यक्षता मनोज सिंह मुख्य सचिव करेंगे। जिसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ मौजूद रहेंगे।  

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शासन की ओर से भेजे प्रस्ताव पर होगी चर्चा

• अमिताभ कांत की कमेटी के प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। जिसमें बताया जाएगा कि कितनी रजिस्ट्री हो चुकी है। कितनी बची है कितने बिल्डरों 25 प्रतिशत की दर से बकाया जमा किया।
• प्राधिकरणों में कार्य करने के लिए यूनिफाइनड पॉलिसी (भूखंड आवंटन, निरस्तीकरण, लीज डीड , कब्जा) आदि से संबंधित निती में आवश्यक संसोधनों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
• बिल्डर के अधूरे ग्रुप हाउसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल और कामर्शियल भूखंडो के पूर्ण होने पर विचार विमर्श।
• पिछले एक साल में भूखंडों के आवंटन इंडस्ट्रियल , कामर्शियल , इंस्टीट्यूशनल की संख्या और एरिया पर चर्चा की जाएगी।
• किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा दर नियम करने का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा।  

100 करोड़ से होगा ग्रामीण विकास

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नोएडा प्राधिकरण इस बार ग्रामीण विकास के लिए करीब 100 करोड़ का बजट लेकर आ रही है। ये बजट नोएडा के परिसीमन में आने वाले 81 गांवों के विकास से संबंधित होगा। जिसमें नालियों से लेकर सड़क, पानी, पार्क और अन्य विकास शामिल है। 

1300 करोड़ में सिविल

वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 1200 करोड़ रुपए का बजट सिविल प्रोजेक्ट का था। इसका करीब 60 प्रतिशत टारगेट अचीव कर लिया गया है। बाकी बजट को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। इस बार भी कई प्रोजेक्ट शामिल है। जिनके निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में करीबअ 1300 से 1400 करोड़ का बजट अकेले सिविल का होगा। 

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जल विभाग 

जल विभाग में इस बार राजस्व का लक्ष्य कम किया जा सकता है।  ये लक्ष्य पिछले दो वित्तीय वर्ष के अनुसार दिए गए लक्ष्य और प्राप्तियों को देखकर ही दिया जाएगा। यानी 2023-24 में 120 करोड़ राजस्व का लक्ष्य दिया गया था। जिसके सापेक्ष करीब 153 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। वहीं 2024-25 में करीब 150 करोड़ का लक्ष्य दिया था। जिसके सापेक्ष अब तक करीब 112 करोड़ यानी कुल लक्ष्य का 74.95 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका है।