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नोएडा में 66 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना, नोटिस जारी कर फीस बढ़ोतरी का मांगा विवरण

नोएडा में फीस का विवरण नहीं देने वाले 66 स्कूलों को डीएम के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया। इन स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं तीन स्कूलों ने मानक से अधिक फीस वसूली है।

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जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में जिलाधिकारी। यंग भारत

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नोएडा, वाईबीएन संवाददाता। 

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नोएडा में फीस का विवरण नहीं देने वाले 66 स्कूलों को डीएम के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया। इन स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं तीन स्कूलों ने मानक से अधिक फीस वसूली है। इनके संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट कारण मांगा है। साथ ही इन तीनों स्कूलों को अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश दिए गए है। 

जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक

नोएडा डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जनपद के कुल 144 विद्यालयों द्वारा इस साल की गयी फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 03 स्कूल अमर पब्लिक स्कूल सेक्टर-37 नोएडा, पारस पब्लिक स्कूल, मिल्क लिच्छी एवं संत किशोरी विद्या मंन्दिर सेक्टर-158 नोएडा द्वारा फीस में बढ़ोतरी 5%+सीपीआई से अतिरिक्त फीस वसूली की गई। डीएम ने इन तीनों स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। 

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66 स्कूलों को नोटिस और जुर्माना

डीएम ने कहा कि समिति द्वारा तत्काल फीस को विद्यालय से छात्रों को वापस कराई जाए। शेष 66 विद्यालयों जिनके द्वारा इस साल फीस बढ़ोतरी का कोई विवरण जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उन विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के तहत लगाया गया। साथ ही विद्यालय संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण प्रस्तुत के निर्देश दिए।

शिक्षको की वेतन बढ़ोतरी का मांगा डेटा

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डीएम ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी स्कूलों  शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को साल 2024-25 के सापेक्ष साल 2025-26 में कितनी वेतन वृद्धि की गई है। इसका विवरण एक सप्ताह में कार्यालय सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।  जो भी शुल्क वृद्धि की जाये उसको 60 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड करें। उसकी सूचना कार्यालय सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराए। यदि कोई स्कूल पांच साल के पहले ड्रेस पर आपत्ति करे तो जांच कराई जाए। 

स्कूलों में निरीक्षण के टीम गठित

 जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि स्कूलों की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा, उपजिलाधिकारी दादरी, उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी जेवर, तहसीलदार दादरी, तहसीलदार सदर, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में 07 जांच समितियों का गठन किया गया है। ये अपने-अपने क्षेत्र में विद्यालयों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी विद्यालय में छात्र/अभिभावक को ड्रेस, किताबें, जूते, मौजे आदि के कय के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है।

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