Noida में पुलिस में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यमुना प्रसाद डीसीपी नोएडा बने

गौतमबुद्धनगर, आईएएनएस। जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत लिया गया है, जिससे जिले में बेहतर समन्वय, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।  यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा बनाया गया है। 

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राजीव नारायण मिश्रा एडीसीपी लॉ एंड आर्डर

पुलिस विभाग से जारी आदेश के अनुसार राजीव नारायण मिश्रा, जो वर्तमान में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, अब उन्हें अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के साथ-साथ रिट सेल का पर्यवेक्षण एवं दायित्व सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से दी गई है। इसी क्रम में रामबदन सिंह, जो अब तक डीसीपी नोएडा के पद पर कार्यरत थे, को अपर पुलिस आयुक्त (यातायात, एफआरआरओ शाखा एवं नारकोटिक्स शाखा) का प्रभार सौंपा गया है। उनसे इन महत्वपूर्ण शाखाओं में समन्वय और निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था और नियंत्रण को और बेहतर बनाने की अपेक्षा है। greater noida | Noida | noida crime | noida city | noida laws 

यादव का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

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इसी कड़ी में यमुना प्रसाद, जो डीसीपी लाइन थे, अब डीसीपी नोएडा के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नोएडा क्षेत्र की जटिल सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थितियों को देखते हुए यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रविशंकर निम, जो वर्तमान में डीसीपी हेडक्वार्टर के पद पर हैं, उन्हें अब अतिरिक्त प्रभार डीसीपी लाइन का दायित्व भी सौंपा गया है। इससे उनके अनुभव का लाभ विभागीय संचालन में मिलेगा।

प्रीति यादव को महिला सुरक्षा की अतिरिक्त कमान

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, प्रीति यादव, जो डीसीपी साइबर के रूप में कार्यरत हैं, को अब अतिरिक्त प्रभार डीसीपी महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और अभियानों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा लिया गया यह निर्णय जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फेरबदल से न केवल विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आम जनता को बेहतर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।