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डीएम ने की डूडा एवं नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा, लंबित आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश। Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) एवं स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 और 2.0 की प्रगति, नगरीय स्वच्छता, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वंदन योजना तथा अन्य नगरीय विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं स्नो फाउंटेन कंसल्टिंग प्रा. लि., लखनऊ और हाईटेक बिल्डर्स प्रा. लि., रीवा (म.प्र.) के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इस दौरान मौजूद अफसरों ने डीएम को बताया कि स्नो फाउंटेन कंसल्टिंग प्रा. लि. को कुल 18,407 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 17063 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 1344 आवास अभी लंबित हैं। वहीं हाईटेक बिल्डर्स प्रा. लि. को 8,380 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 8,050 पूर्ण हो चुके हैं तथा 330 निर्माणाधीन हैं। जिस पर डीएम ने कहा कि जिन लाभार्थियों ने प्रथम किश्त प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर कार्य आरंभ कराने का प्रयास किया जाए तथा नगर आयुक्त के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कार्य प्रारंभ न हो तो संबंधित लाभार्थियों के विरुद्ध परियोजना अधिकारी आर.सी. जारी करें। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवशेष लम्बित आवेदनों का अभियान चलाकर प्राथमिकता से सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि लेखपालों द्वारा सत्यापित आवेदनों की रैंडम जांच कर पुनः सत्यापन कराया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
स्वच्छता एवं विकास कार्यों पर विशेष जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने नगरीय निकायों की स्वच्छता व्यवस्था, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, शौचालयों की स्थिति, अमृत योजना, प्रकाश व्यवस्था, वंदन योजना, कान्हा गौशाला, एवं आदर्श नगर पंचायत योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी भ्रमणशील रहकर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें, नाले-नालियों की सफाई, गड्ढों की मरम्मत और शौचालयों की नियमित सफाई कराएं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए तृतीय किस्त के ऋण वितरण में कमी पर नाराजगी व्यक्त की और इसे शीघ्र बढ़ाने के निर्देश दिए।
डेंगू नियंत्रण और अतिक्रमण हटाने पर सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू नियंत्रण के लिए एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव नियमित रूप से किया जाए। कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने निराश्रित गोवंशों को गौ-आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध अभियान चलाने, जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी करछना, मेजा, बारा, फूलपुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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