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जानिए क्यों नाराज़ हैं सीडीओ, 7 दिन में लोड बढ़ाने का अल्टीमेटम दिया!

शाहजहांपुर के विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक हुई। सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह ने कम कनेक्शन संख्या और कार्य में देरी पर नाराज़गी जताई। इस दौरान विद्युत लोड बढ़ाने की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए।

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Ambrish Nayak
 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बैठक करती मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )

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 शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता 

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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की धीमी प्रगति पर जनपद की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. अपराजिता सिंह ने गहरी नाराज़गी जताई। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागीय प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कोताही न बरती जाए। बैठक में बताया गया कि यह योजना यूपी नेडा के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें जनपद को 20,000 घरों को सौर ऊर्जा कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य मिला है। लेकिन अब तक बहुत ही कम संख्या में कनेक्शन हो सके हैं, जिससे योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जा रही।

सीडीओ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वेंडर प्रतिदिन न्यूनतम एक कनेक्शन अवश्य लगाए, ताकि लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हुआ जा सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़ा है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान डॉ. सिंह ने वेंडर्स की कार्यक्षमता के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘ए’ व ‘बी’ श्रेणी में आने वाले वेंडर्स को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और प्रतिस्पर्धात्मक भावना भी विकसित हो। सीडीओ ने सबसे अधिक चिंता विद्युत लोड बढ़ाने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर जताई। उन्होंने कहा कि कनेक्शन में सबसे बड़ी बाधा यही बन रही है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने विद्युत लोड बढ़ाने की अधिकतम समयसीमा 7 दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया। यदि इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो संबंधित एसडीओ पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित आवेदनों की शीघ्र समीक्षा कर, उनकी प्रक्रिया को समय से पूर्ण किया जाए। साथ ही योजना की जानकारी जनसामान्य तक अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पहुंचाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अंत में सीडीओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनों को तत्काल चिन्हित कर रणनीति बनाएं, ताकि योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सके।

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