शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता
कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड, राजस्व वाद, कर-करेत्तर, खनन कार्य, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा राज्यकर वसूली से संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं एवं कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने को कहा, जिससे जनपद को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य लंबित न रहे।
राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित वादों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र तथा निर्विवाद उत्तराधिकार से संबंधित सभी आवेदनों का निस्तारण तय समयसीमा में करें। उन्होंने ई-खसरा, नामांतरण, कुर्रा बटवारा, पैमाइश, वसूली प्रमाण पत्र और कर राजस्व से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कर-करेत्तर विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने वाणिज्य कर, खनिज, आबकारी, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कोताही न बरती जाए। राजस्व देयों की वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बिजली बिल, नगर निकाय कर, खनन, मंडी शुल्क, बांट-माप, खाद्य एवं सुरक्षा जैसे विभागों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने खराब प्रदर्शन वाले विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि समयसीमा के अंदर लक्ष्य की पूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने तहसीलों में लंबित भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के आदेश भी दिए।
बैठक में नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री अरविंद कुमार, जिलाधिकारी न्यायिक श्री राशिद अली, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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