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स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सीडीओ सख्त, गैरहाजिर अधिकारियों का वेतन रुकेगा

शाहजहांपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह ने टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा की। अनुपस्थित अधिकारियों पर वेतन रोकने व स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्ती बरती गई

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Ambrish Nayak
विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न

विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता।जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का उद्देश्य नियमित टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की प्रगति की समीक्षा करना था। इस दौरान कृषि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे, जिस पर सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया और उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।सीडीओ डॉ. सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर सेवा से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आरोग्य मंदिरों, ज्योति अभियान और ई-संजीवनी पोर्टल की प्रगति को असंतोषजनक बताया और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। आभा आईडी (ABHA ID) बनाने के कार्य को प्राथमिकता देने को कहा गया।संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे 27 जून तक अपनी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। सीडीओ ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सघन मॉनीटरिंग की जाए और अनियमितता पाए जाने पर आशा वर्कर व एएनएम के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें दस्तक अभियान विशेष रूप से 11 से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।यह बैठक जिला प्रशासन की गंभीरता और जवाबदेही को दर्शाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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