भाजपा सरकार जारी करेगी श्वेत पत्र, बाहर आएगी AAP सरकार की सच्चाई

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क 

दिल्ली में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर हमलावर रुख अपना लिया है। डीटीसी बसों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट जारी करने के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उनकी सरकार AAP के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र (White Paper) भी जारी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज पिछली सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की गहराई से समीक्षा करेगा।  

श्वेत पत्र की जरूरत और महत्व

श्वेत पत्र किसी भी विषय या नीति से जुड़ी विस्तृत जानकारी, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाला आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसका उद्देश्य नीति-निर्माताओं, हितधारकों और जनता को सूचित करना होता है। इससे यह भी पता चलेगा कि पिछली सरकार के फैसलों में क्या खामियां थीं और उनसे क्या सबक लिए जा सकते हैं।  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि AAP सरकार की नीतियों की जांच के बाद ही श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके।  

श्वेत पत्र की विशेषताएं 

• किसी विशेष विषय, मुद्दे या नीति पर विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करता है।  
• निष्पक्ष और तटस्थ भाषा में लिखा जाता है, जिसमें मजबूत राय या पूर्वाग्रह नहीं होता।  
• गहन विश्लेषण और शोध के आधार पर नीतिगत बदलाव, पहलों या सुधारों के लिए सुझाव या सिफारिशें शामिल होती हैं।
• तर्कों और सिफारिशों को प्रमाणिक स्रोतों, शोध निष्कर्षों और विशेषज्ञ राय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।  
• जटिल मुद्दों पर हितधारकों, नीति-निर्माताओं और जनता को शिक्षित करने का उद्देश्य रखता है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें।  

विपक्ष का बहिष्कार और हंगामा

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत ‘खीर समारोह’ के साथ हुई, जिसे प्रगति का प्रतीक बताया गया। हालांकि, सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम न लिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। AAP विधायक इस बात से नाराज थे कि उनके मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाया जा रहा है। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपत्ति जताई और इसे "रणनीतिक व्यवधान" करार दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट आने वाली है, विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा है।"

आर्थिक सर्वे पर सवाल

दिल्ली बजट से पहले सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर भाजपा के चीफ व्हिप अभय वर्मा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों नहीं पेश किया गया? इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि "अभी सभी विभागों का ऑडिट किया जा रहा है, और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि AAP सरकार के कार्यकाल की समीक्षा के बाद व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा।"

भाजपा सरकार की रणनीति और आगे की राह

27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी भाजपा सरकार के लिए यह पहला बजट है। वित्त मंत्रालय का प्रभार खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है, जो AAP सरकार की पिछली योजनाओं की जांच और नई योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दे रही हैं। 
CAG रिपोर्ट और श्वेत पत्र के जरिये भाजपा सरकार यह दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह की  गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई थीं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की राजनीति में इन खुलासों का क्या असर पड़ता है और भाजपा सरकार किस तरह अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है।