यमुना की सफाई के लिए सरकार ने खोला खजाना, जानिए कितने रुपये होंगे खर्च?

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। दिल्ली की भाजपा सरकार के एजेंडे में यमुना की सफाई का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (EFC) की पहली बैठक हुई, जिसमें राजधानी के विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि को हरी झंडी दी गई।

यमुना की सफाई के लिए 3140 करोड़ की मंजूरी

सबसे बड़ी राशि यमुना नदी की सफाई के लिए तय की गई है। यमुना को साफ करने के लिए 27 नए जलमल शोधन संयंत्र (STP) बनाए जाएंगे और सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 3,140 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना को साफ करने की दिशा में ये कदम काफी अहम है। इन परियोजनाओं के तहत गंदे नालों के पानी की सफाई, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार और आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे काम शामिल हैं। ये सभी कार्य अगले 18 महीनों में पूरे किए जाएंगे।

नरेला में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल

EFC बैठक में दिल्ली के नरेला इलाके में एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 148.58 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह जेल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और राजधानी की जेल व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।

दिल्ली में तैयार होंगे इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन

सरकार ने राजधानी के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली के डीटीसी डिपो, आईएसबीटी और द्वारका क्लस्टर डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 107.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये चार्जिंग स्टेशन द्वारका क्लस्टर डिपो-1 और 2, आईएसबीटी सेक्टर-22 और डीटीसी डिपो सेक्टर-8 में बनाए जाएंगे।

EFC की पहली बैठक

सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि EFC की यह पहली बैठक दिल्ली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। यह सभी काम आने वाले समय में दिल्ली के चेहरे को बदल देंगे।