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डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा बिक्री बंद, CM Rekha Gupta बोलीं- मेडिकल स्टोर्स पर CCTV अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने बिना डॉक्टर की पर्ची दवा बिक्री पर रोक लगाई। कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स पर 31 जुलाई तक CCTV लगाना अनिवार्य किया गया है।

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Dhiraj Dhillon
CM Delhi Rekha Gupta

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली। Photograph: (IANS)

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नई दिल्ली, आईएएनएस। दिल्ली में नशे की रोकथाम और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दोहरे उपयोग वाली दवाएं, जैसे नशे में इस्तेमाल होने वाली या अन्य अनुचित कार्यों में प्रयोग होने वाली दवाएं, बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। इसके साथ ही सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में हर मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय के बाद उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

31 जुलाई तक की दी डेडलाइन

दिल्ली सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और जुलाई के अंत तक सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए और रसायन और खाद्य पदार्थों में किया जा रहा है। नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन पोर्टल की बैठक के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। जुलाई के बाद जिन मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

दवाओं को तीन श्रेणियों में रखा गया

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दवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें शेड्यूल एच, शेड्यूल एच1 और शेड्यूल एक्स शामिल हैं। शेड्यूल एच, भारत में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का एक वर्ग है, जिसमें दर्द निवारक (पेनकिलर) और मौसमी फ्लू जैसी दवाएं आती हैं। ये मेडिकल स्टोर्स पर सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं हैं। वहीं, शेड्यूल एच1 दवाओं के लिए नियम कुछ सख्त हैं। मेडिकल स्टोर्स को इनकी बिक्री का रजिस्टर रखना होता है। शेड्यूल एक्स सबसे सख्त नियम वाली दवाएं हैं, जैसे साइकोटिक ड्रग्स। इन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। 

उल्लघन करने पर रद्द होगा लाईसेंस

दिल्ली सरकार का यह कदम नशे की बढ़ती समस्या और दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना या जुर्माना शामिल हो सकता है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और अस्पतालों के अपग्रेडेशन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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