देहरादून, वाईबीएन डेस्क: उत्तराखंड सरकारने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में
श्री बद्रीनाथ धामके सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत श्री
बद्रीनाथ धाम में विभिन्न कलाकृतियों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसमें एराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की भव्य कलाकृति, लेकफ्रंट क्षेत्र में शेषनेत्र लोटस वॉल, टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग में सुदर्शन चौक कलाकृति और बद्रीनारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर की स्थापना शामिल है। इन सभी संरचनाओं को अत्यंत विशिष्ट कलाकृति के रूप में तैयार किया जाएगा।
प्रस्ताव को भी मंजूरी दी
कैबिनेट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे विभाग की वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में भी बड़ा बदलाव करते हुए 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वहीं, एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को ग्रेच्युटी के लिए जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य में पुलिस भर्ती को पारदर्शी और एकरूप बनाने के लिए उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही एवं उप निरीक्षक भर्ती नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति
शहरी विकास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमित पर्यावरण मित्रों के आश्रितों को सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर मृतक आश्रित नियमावली का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन कर एसएनए खाता खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी हो सकें। साथ ही इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों को कर में छूट देने की घोषणा भी की गई है, जो वर्ष 2025-26 में एक बार के लिए मान्य होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के ढांचे का भी पुनर्गठन करते हुए 15 नए पदों (एक नियमित और 14 आउटसोर्स) के सृजन को मंजूरी दी गई है, ताकि आयोग की कार्यक्षमता को बेहतर किया जा सके। Uttarakhand Cabinet