शिक्षा मंत्री Ramdas Soren अस्वस्थ, सुदिव्य सोनू को मिला शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार

रांची,वाईबीएन डेस्क: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अचानक से तबीयत खराब होने के कारण वे फिलहाल दिल्ली में उपचाराधीन हैं। उनकी अस्वस्थता को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार शाम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभागीय जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए और विभाग सुचारू रूप से चल सकें।

शिक्षा क्षेत्र में कामकाज के निरंतरता के लिए ​लिया फैसला

इस नए आदेश के तहत खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुदिव्य सोनू अब आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में इस विभाग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में कामकाज के निरंतरता और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उनके अतिरिक्त प्रभार लेने से विभागीय गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं आएगा और वे शिक्षा नीतियों एवं कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

ई-गवर्नेंस विभाग के कार्यों की देखरेख करेंगे

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने मंत्री दीपक बिरुआ को भी कुछ महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। दीपक बिरुआ अब निबंधन विभाग, विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, और सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के कार्यों की देखरेख करेंगे। यह विभाग झारखंड सरकार के प्रशासनिक और डिजिटल पहल के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके कुशल नेतृत्व में इन विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पुनर्वितरण अस्थायी है और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वस्थ होने के बाद स्थिति पुनः सामान्य कर दी जाएगी। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि राज्य के शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों का कामकाज बिना किसी रुकावट के जारी रहे और जनता को सेवा में कोई बाधा न हो।

सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो सकें

विशेषज्ञ इस निर्णय को राज्य में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक और संवेदनशील पहल के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तब इस प्रकार का समुचित पुनर्वितरण आवश्यक है ताकि विकास कार्य बाधित न हों और सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो सकें।