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अब धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो पाएंगे UPI यूजर्स, NPCI ला रहा नया फीचर

यूपीआई पेमेंट अब और भी सुरक्षित होने जा रहा है। NPCI एक नए फीचर्स पर काम कर रहा है, जो 30 जून से लागू हो जाएगा। इस फीचर्स से ये पता करना आसान हो जाएगा कि पैसा किसे भेजा जा रहा है ?

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Suraj Kumar
UPI , NCPI
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नई दिल्‍ली, वाईबीएन नेटवर्क।यूपीआई पेमेंट अब और भी सुरक्षित होने जा रहा है। NPCI एक नए फीचर्स पर काम कर रहा है, जो 30 जून से लागू हो जाएगा। इस फीचर्स से ये पता करना आसान हो जाएगा कि पैसा किसे भेजा जा रहा है ? ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पेमेंट करने से पहले मोबाइल स्‍क्रीन पर लाभार्थी का नाम दिखाई देगा। यह नाम CBS यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार दिखेगा। दावा है कि इससे यूपीआई पेमेंट के दौरान होने वाली धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्‍म हो जाएगी। सही व्‍यक्ति तक पैसे ट्रांसफर होंगे। एनपीसीआई ने 24 अप्रैल को इससे संब‍ंधित सर्कुलर जारी किया है।

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पेमेंट के दौरान क्‍या दिखाई देता है 

रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक यह जरूरी नहीं है कि UPI पेमेंट के दौरान कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में दर्ज नाम ही दिखे। कुछ यूपीआई ऐप्‍स लोगों को और सेलर्स को पेमेंट ऐप में उनका नाम एडिट करने का ऑप्‍शन देते हैं। कुछ ऐप्‍स क्‍यूआर कोड से नाम ले लेते हैं। पहले तो ऐप्‍स उन नामों को भी दिखाते थे जो कॉन्‍टैक्‍ट लिस्‍ट में सेव होते थे। ये सभी नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में दर्ज नाम से अलग हो सकते हैं।

इस नियम से होगा ये बदलाव 

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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 24 अप्रैल 2025 का सर्कुलर कहता है कि नया नियम P2P और P2PM दोनों तरह के ट्रांजैक्‍शंस पर लागू होगा। पी2पी लेनदेन उसे कहते हैं जो दो लोगों के बीच होता है। वहीं, पी2पीएम लेनदेन उसे कहते हैं जो छोटे बिजनेसमैन के साथ होता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी किराने वाले, छोटी दुकान वाले को पेमेंट करते हैं तो वह पी2पीएम लेनदेन होता है। आपने अपनी किसी दोस्‍त को पैसे ट्रांसफर किए तो वह पी2पी लेनदेन कहा जाएगा।

नाम दिखने का बदल जाएगा तरीका 

रिपोर्ट में बताया गया है कि नए नियम से पेमेंट करने का तरीका नहीं बदलेगा, सिर्फ नाम दिखने के तरीके में चेंज आएगा। पेमेंट से पहले जाे नाम ऐप में आएगा, वह वेरिफाई नाम होगा यानी बैंकिंग रिकॉर्ड में दर्ज नाम। ऐसा होने पर गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने का खतरा कम हो जाएगा। यह यूपीआई पेमेंट में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और लोगों को नई सहूलियत मिलेगी। 

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