Colonial Mentality: अफसर अब पत्नी की नहीं कर सकेंगे ट्रस्टों में नियुक्ति, उप्र सरकार करेगी कानून में संशोधन

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

Colonial Mentality: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राज्य के नौकरशाहों की पत्नी या परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों और ट्रस्टों में पदेन पद प्रदान करने की औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के लिए कानूनों में संशोधन कर रही है। 

उप्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को बताया कि इन सहकारी समितियों, समितियों और ट्रस्टों को विनियमित करने के लिए मॉडल नियम बनाए जा रहे हैं, जो राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त कर रहे हैं। 

कोर्ट ने कहा, खत्म हो औपनिवेशिक मानसिकता

उन्होंने पीठ से कहा, हम औपनिवेशिक मानसिकता (Colonial Mentality) को खत्म कर रहे हैं, जहां नौकरशाहों की पत्नियों को इन समितियों और ट्रस्टों में पदेन पदों पर नियुक्त किया जाता है। आदर्श उपनियम प्रक्रिया में हैं। शीर्ष अदालत बुलंदशहर की जिला महिला समिति के नियंत्रण से जुड़े विवाद पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो उत्तर प्रदेश में 1957 से एक भूखंड पर काम कर रही है। 

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डीएम बुलंदशहर की पत्नी के मामले की सुनवाई

इस बीच, बुलंदशहर के एक पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की पत्नी के वकील, जो समिति के ‘संरक्षक’ बनाए जाने के विवाद के केंद्र में थे, ने अपना नाम वापस लेने की मांग की, क्योंकि उनके पति को किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पीठ ने उन्हें समिति के खातों की पुस्तकों सहित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड वापस करने का निर्देश दिया। उसने यह भी निर्देश दिया कि समिति का पंजीकरण, जो 7 मार्च तक समाप्त हो जाना है, रद्द नहीं किया जाएगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए तय की।