किसानों को मिलेगा बंपर फायदा, MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । खरीफ फसलों के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये की राहत, जानिए किसे कितना फायदा। "देश का अन्नदाता अब और मजबूत होगा।" "सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है।" "MSP में 50% बढ़ोतरी से 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।" "2.07 लाख करोड़ रुपये की भारी राहत कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा देगी।" "खरीफ सीजन 2025-26 अब किसानों के लिए उम्मीदों का मौसम होगा।" पढ़ें पूरी खबर...

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मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 50% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 2.07 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित खरीद होगी। यह निर्णय करीब 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा और कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकेगा।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए MSP में भारी बढ़ोतरी की है। इस फैसले से किसानों को उचित लाभ मिलेगा और उनकी मेहनत की सही कीमत सुनिश्चित की जाएगी।

MSP बढ़ोतरी से जुड़े प्रमुख आंकड़े

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कुल अनुमानित लागत: ₹2,07,000 करोड़

MSP में औसतन वृद्धि: 50%

लाभार्थी किसान: लगभग 1.5 करोड़

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कवरेज फसलें: धान, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन आदि

लाभ: उत्पादन लागत से न्यूनतम 1.5 गुना MSP

कौन-कौन सी फसलें होंगी शामिल?

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सरकार ने खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों में MSP बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिनमें ये प्रमुख हैं:

धान: किसानों की मुख्य खरीफ फसल

अरहर और उड़द: दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता

बाजरा और ज्वार: पोषणयुक्त मोटे अनाज

सोयाबीन और मूंगफली: तिलहन क्षेत्र को प्रोत्साहन

क्यों है यह फैसला खास?

• किसानों की आय में सीधा इज़ाफा
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती
• कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को बल
• Agri-Export को मिलेगा नया प्रोत्साहन

किसान संगठनों की पहली प्रतिक्रिया

कई किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह सरकार की कृषि क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, कुछ संगठनों ने यह भी मांग की है कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए ताकि निजी खरीद पर भी इसका पालन हो।

सरकार की मंशा: "किसान की मेहनत को मिलेगा सम्मान"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। खरीफ फसलों की MSP में यह वृद्धि, कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला कदम है।"

केंद्र सरकार का यह फैसला न केवल कृषि को मजबूती देगा बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को भी सशक्त बनाएगा। किसानों को उनकी लागत से अधिक समर्थन मूल्य मिलने से वे भविष्य में नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।

क्या आप इससे सहमत हैं? क्या MSP में और सुधार की जरूरत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें! 

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