Modi कैबिनेट के 5 ऐतिहासिक फैसले, किसानों को राहत, डिजिटल पेमेंट का विस्तार

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इनमें 94 साल बाद देशव्यापी जाति जनगणना कराने का निर्णय, गन्ना किसानों के लिए FRP बढ़ाना, और मेघालय-असम को जोड़ने वाले हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।

1. जाति जनगणना का ऐतिहासिक फैसला: केंद्र सरकार ने 94 साल बाद देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना भी की जाएगी। इससे सामाजिक योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी और विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव होगा।

2. गन्ना किसानों के लिए FRP में वृद्धि: गन्ना किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

3. शिलांग-सिलचर हाईवे परियोजना: पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के लिए शिलांग से सिलचर तक 166.8 किमी लंबा चार लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर ₹22,864 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ₹22,864 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

5. डिजिटल पेमेंट्स का विस्तार: डिजिटल इंडिया मिशन के तहत UPI सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। इससे देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw@PIB_Indiahttps://t.co/sELNx6Sc27

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025

डेयरी विकास योजना को मिला विस्तार

कैबिनेट ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को विस्तार देने का निर्णय लिया है, जिससे देश के लाखों डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।

मोदी सरकार के ये फैसले सामाजिक न्याय, कृषि सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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