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22 मई से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू, अब कूटनीतिक Strike से प्रहार

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अब, 22 मई से 5 देशों में 58 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भारत की स्थिति स्पष्ट करेगा। विपक्षी दलों की भागीदारी पर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है।

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Ajit Kumar Pandey
INDIAN AIR STRIKE, KOOTNITIK STRIKE, NEWS
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिखाई कूटनीतिक दृढ़ता। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत 22 मई से 5 देशों की यात्रा पर डेलिगेशन रवाना। 58 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल करेगा भारत की स्थिति स्पष्ट। विपक्षी दलों की भागीदारी पर उठा राजनीतिक विवाद। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अब, भारत सरकार ने 22 मई से 5 देशों में 58 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने का निर्णय लिया है, जो वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। इस डेलिगेशन में विपक्षी दलों की भागीदारी को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है।

Operation Sindoor

भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर': 22 मई से 5 देशों में कूटनीतिक मिशन

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अब, भारत सरकार ने 22 मई से 5 देशों में 58 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने का निर्णय लिया है, जो वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

58 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल

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इस डेलिगेशन में 58 सांसद शामिल हैं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना (उद्धव गुट) की प्रियंका चतुर्वेदी जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सांसद युसूफ पठान और सुदीप बंदोपाध्याय ने इस दौरे से खुद को अलग कर लिया है। 

विपक्षी दलों की भागीदारी पर विवाद

डेलिगेशन में विपक्षी दलों की भागीदारी को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उनके प्रतिनिधियों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। 

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