"वक्फ संशोधन बिल": "केंद्र सरकार vs विपक्ष" पर पढ़िए Top 10 नेताओं के तीखे बोल...

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।

waqf | amit shah on waqf | bill on waqf board | bill on waqf board power | "वक्फ संशोधन बिल" पर पहले लोक सभा और अब राज्य सभा में राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

bjp waqf board | congress on waqf bill : इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड्स के प्रशासन में सुधार करना है, लेकिन विपक्ष इसे "अल्पसंख्यक अधिकार" पर हमला बता रहा है। यहां "केंद्र सरकार vs विपक्ष" के नेताओं प्रमुख नेताओं के विवादित बयान दिए गए हैं, जिनसे इस मुद्दे पर बहस और गरमा गई है। 

केंद्र सरकार के नेताओं के पक्ष में बयान... 🟢

🟢 नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री): "वक्फ संशोधन बिल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए है। यह कानून देश के सभी नागरिकों के हित में है और वक्फ बोर्डों में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।"

🟢 अमित शाह (गृह मंत्री): "इस बिल से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। यह सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

🟢 मुख्तार अब्बास नकवी (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री): "वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो, इसके लिए यह बिल जरूरी है। हम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

🟢 पीयूष गोयल (वाणिज्य मंत्री): "यह बिल वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।"

🟢 स्मृति ईरानी (महिला एवं बाल विकास मंत्री): "इस बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़ी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें न्याय मिलेगा।"

🟢 धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा मंत्री): "वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए हो, यह सुनिश्चित करेगा यह बिल।"

🟢 निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री): "यह बिल वक्फ संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेगा, जिससे धन का सही उपयोग होगा।"

🟢 रविशंकर प्रसाद (कानून मंत्री): "वक्फ संशोधन बिल संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और कानूनी पारदर्शिता लाएगा।"

🟢 प्रहलाद पटेल (संस्कृति मंत्री): "वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उचित उपयोग देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए आवश्यक है।"

🟢 अर्जुन मुंडा (जनजातीय मामलों के मंत्री): "यह बिल सभी वर्गों के हित में है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।"

विपक्ष के नेताओं के विरोध में बयान...🔴

🔴 राहुल गांधी (कांग्रेस): "यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण चाहती है।"

🔴 ममता बनर्जी (TMC): "केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता खत्म कर रही है। यह असंवैधानिक है।"

🔴 असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM): "यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश है। सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है।"

🔴 अखिलेश यादव (SP): "इस बिल से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।"

🔴 शरद पवार (NCP): "वक्फ संशोधन बिल पक्षपातपूर्ण है। यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।"

🔴 तेजस्वी यादव (RJD): "सरकार अल्पसंख्यकों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह बिल अन्यायपूर्ण है।"

🔴 सीताराम येचुरी (CPI-M): "यह बिल वक्फ संपत्तियों का सरकारीकरण करने की साजिश है। हम इसका विरोध करेंगे।"

🔴 दीपिंदर सिंह हुड्डा (Congress): "इस बिल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संस्थाओं पर अंकुश लगेगा। यह गलत है।"

🔴 महबूबा मुफ्ती (PDP): "केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। यह बिल लोकतंत्र के खिलाफ है।"

🔴 कनिमोझी (DMK): "वक्फ संशोधन बिल से संघीय ढांचा कमजोर होगा। राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है।"