Bareilly News: बरेली मंडल ने अब तक 1.06 लाख एमटी धान की खरीद, 48 घंटे में 24,536 लाख का भुगतान

बरेली, वाईबीएन नेटवर्क। किसानों को उनकी फसल का 48 घंटे के अंदर भुगतान करवाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद खाद्य एवं विपणन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों के पास जाकर धान की खरीद की जा रही है। 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद चलेगी। बरेली समेत समूचे पश्चिमी यूपी में 1 अक्टॅूबर से धान की खरीद की जा रही है। योगी सरकार धान किसानों को उनकी उपज के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत भुगतान कर रही है। योगी सरकार ने सामान्य धान के लिये 2369 रुपये क़्वींटल और ग्रेड ए धान के लिये 2389 रुपये क़्वींटल समर्थन मूल्य तय किया है। 

अब तक बरेली मंडल में 17 हजार किसानों से हो चुकी है धान की खरीद

बरेली मंडल में धान खरीद और उतार को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। क्रय केंद्रों से राइस मिलों को संबद्ध कर दिया गया है। रीजनल फूड मार्केटिंग ऑफिसर सचिन चौरसिया ने बताया कि बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं जिलों के लिए 7 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक मंडल में 1,06,853 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। मंडल के 17,077 किसानों के खातों में 24,536 लाख रुपये का भुगतान भेजा जा चुका है। उन्होंने सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि किसानों से लगातार संपर्क बनाए रखें। धान खरीद की गति बढ़ाएँ। भुगतान में एक भी दिन की देरी न हो, ताकि किसान समय से गेहूं की बुवाई कर सकें।

प्रदेश में 43105 से अधिक किसानों में 545 करोड़ का भुगतान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद नोडल एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष से 65,820 टन अधिक है। पूरे प्रदेश में 43,105 से अधिक किसानों के खातों में अब तक 545 करोड़ रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रहेगा और आधार-लिंक्ड खाते में धनराशि सीधे स्थानांतरित होगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जायेगा। एक-एक किसान को समय से उसका हक मिलेगा। जब तक किसानों के पास धान रहेगा। सरकारी क्रय केंद्र बंद नहीं होंगे। धान खरीद के मौजूदा आंकड़ों और फरवरी तक बढ़ाई गई अवधि के बाद उम्मीद है कि प्रदेश में 60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।

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