नगर निगम की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के सन्दर्भ में सिटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज नगर निगम की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के सन्दर्भ में सिटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी की समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु ग्रीनरी डेवलपमेंट पर चर्चा

बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग शहर की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु ग्रीनरी डेवल्पमेंट से संबंधित कार्यों की चर्चा की गयी, जिसके अन्तर्गत मियावाकी पद्धति से वृहद प्लाण्टेशन हेतु नगर निगम की टीम द्वारा नगर के बड़े कैम्पस जैसे- बरेली कॉलेज, आई0वी0आर0आई0, पुराना जेल परिसर, परसाखेड़ा स्थित यूपीसीडी परिसर इत्यादि जिसमें जिला जेल परिसर में 30000 वर्गमी0 अर्थात 03 हेक्टेयर की चिन्हित भूमि पर पौधारोपण हेतु सम्बंधित अधिकारियों से लिखित एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए।

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परसाखेड़ा यूपीसीडा परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण की योजना

इसी प्रकार परसाखेड़ा स्थित यूपीसीडा परिसर में 1.1 हेक्टेयर अर्थात 11000 वर्गमी0 चिन्हित भूमि हेतु भी सम्बंधित अधिकारियों से यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने व भूमि का भी निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे उपलब्ध भूमि पर भी पौधारोपण कराने के निर्देश दिए गए।

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धर्म कांटे चौरोहे से डेलापीर चौराहे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य

बैठक में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग से संबंधित 03 कार्यों यथा धर्म कांटे चौरोहे से डेलापीर चौराहा मार्ग पर अतिरिक्त इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य, 100 फिटा रोड से पीलीभीत बाईपास मार्ग पर अतिरिक्त इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य तथा धोपेश्वर नाथ मन्दिर वाया युगवीणा लाइब्रेरी से बदायूं रोड, बदायूं रोड से स्टेशन रोड पुलिस चौकी मार्ग पर अतिरिक्त इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य हेतु कैंट बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

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जिलाधिकारी की सख्ती: लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 06 कार्यों के लिए 24 जुलाई को धनराशि सेंगशन की गयी थी, इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एस0डी0ओ0 वन विभाग व अपर नगर आयुक्त का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

टेंडर भरने के बावजूद ठेकेदार ने कार्य नहीं किया

इसी प्रकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्य जिसकी कार्यदायी सस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर को भरने वाले ठेकेदार द्वारा समस्त औपचारिकताये पूर्ण ना करते हुए काम ना शुरू करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआई आर दर्ज कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिए गए।