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सीएम योगी की तारीफ में क्या बोले Maulana Shahabuddin Razvi, जानिए यंग भारत पर

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। बोले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है...

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Sudhakar Shukla
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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

बरेली।ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे मुख्यमंत्री ने शानदार तरीके से पूरा किया है।

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बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार, उठी वैश्विक हस्तक्षेप की मांग

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मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता जताई और महाकुंभ के मंच से इस गंभीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू धर्मस्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और वहां का हिंदू समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मौलाना रजवी ने बांग्लादेश सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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युनूस सरकार के सत्ता में आते ही बढ़े हिंदू विरोधी हमले

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मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत के मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने वाले साधु-संतों से अपील की कि वे इस गंभीर मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश सरकार को कड़ा संदेश दें। मौलाना ने कहा कि शेख हसीना के कार्यकाल में कट्टरपंथी शक्तियों पर लगाम लगी हुई थी, लेकिन मोहम्मद युनूस के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है, जिससे हिंदू समुदाय पर अत्याचार बढ़ गए हैं। उन्होंने महाकुंभ जैसे वैश्विक मंच से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की जरूरत बताई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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