पटना, वाईबीएन नेटवर्कआम बजट 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सात बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसे इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट और आईआईटी के विस्तार, मखाना बोर्ड की स्थापना और वेस्टर्न कोसी कैनाल परियोजना जैसी घोषणाओं के जरिए बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया है। अब चर्चा यह हो रही है कि ये घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी राह आसान करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि बिहार में लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है, लेकिन इस बजट में इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, जिससे विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
बिहार के लिए बजट 2025 की 7 बड़ी घोषणाएं
1. पटना एयरपोर्ट का विस्तार
2. आईआईटी पटना का विस्तार
3. मखाना बोर्ड की स्थापना (मिथिलांचल के लिए)
4. नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का गठन
5. वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए अलग बजट (सीमांचल को साधने की कोशिश)
6. बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार (शाहाबाद क्षेत्र के लिए राहत)
7. तीन नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना
बिहार में चुनावी सियासत गरमाई
इन घोषणाओं को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह केवल चुनावी घोषणाएं हैं, जिनका जमीनी स्तर पर अमल नहीं होगा। राजद और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जबकि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे, तब खुद इसके लिए आवाज उठाते थे।
जबकि एनडीए के नेताओं ने बजट 2025 के फायदे गिनाने के साथ विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर भी घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल यह कर दिया कि यह बजट केंद्र सरकार का है या बिहार सरकार का? अब एनडीए के नेता विपक्ष के नेताओं से यह पूछ रहे हैं कि बिहार को फंड मिलने से परेशानी क्यों है? बिहार वो राज्य है जहां, इसी साल चुनाव होना है। 2020 में हुए चुनाव में एनडीए मुश्किल से बहुमत के आंकड़े के पार जा पाई थी।