Budget 2025: प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान, बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-25 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का बड़ा एवं महत्वपूर्ण ऐलान किया है। इससे मखाना उत्पादन और प्रोसेसिंग मदद मिलेगी। साथ ही किसानों क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद  मिलेगी।  वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है। इसे राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा, जिससे देश के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगाष 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई है। 

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बिहार पर मेहरबान

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वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया और इसे राज्य के लोगों के लिए एक विशेष अवसर बताया। बोर्ड का उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाना है, जिससे इस पारंपरिक फसल के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान की जा सके और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। अपना आठवां बजट पेश करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और भी बढ़ गया है। हम अगले पांच वर्षों को 'सबका विकास" को साकार करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। 

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स्पेशल प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार

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वित्त मंत्री ने कृषि को मुख्य फोकस के रूप में शुरू करते हुए स्पेशल प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित एक नई पहल, सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी। यह कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम कर्ज मापदंडों वाले 100 जिलों को टार्गेट करेगा।

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दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे।

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वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से 6 साल का मिशन शुरू करेगी, जिसमें तुअर और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​इन तीन दालों को उन किसानों से खरीदने के लिए तैयार रहेंगी जो एजेंसियों के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं और समझौते करते हैं। यह पहल अगले चार वर्षों तक चलेगी, जिससे किसानों के लिए समर्थन और गारंटीकृत खरीद सुनिश्चित होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड की लोन की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपये होगी

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगा. इसके अतिरिक्त, संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केसीसी के जरिए लिए लोन के लिए लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।