नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार एक फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश करेंगी। जानते हैं वित्त मंत्री के अपने आठवें बजट से पहले उनकी दिनचर्या क्या रहेगी। सुबह 8:40 बजे निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलकर सीधे वित्त मंत्रालय जाएंगी। इसके पश्चात 9 बजे के आसपास बजट टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर फोटो सेशन में शामिल होंगी। फिर वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राज्यमंत्री के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। इसके बाद बजट वाले बही खाते के साथ संसद परिसर में सभी मंत्रियों के साथ फोटो सोशन होगा। फिर संसद में कैबिनेट की बैठक में शामिल होकर बजट की मंजूरी लेंगी। यहां से वो सीधे लोकसभा पहुंचेंगी और सुबह 11 बजे देश बजट पेश करेंगी।
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निर्मला का आठवां बजट
वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह आठवां बजट है। पिछले वर्ष यानी 2024 में उन्होंने एक अंतरिम और एक पूर्ण बजट पेश किया था। सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश करने वाली हैं, जब कमजोर पड़ती आर्थिक ग्रोथ को सहारा देने तथा महंगाई दर और स्थिर वेतन से जूझ रहे है मिडिल क्लास पर बोझ को कम करने की बड़ी और गंभीर चुनौती है। इस बजट से हर तबके को अपने लिए कुछ न कुछ उम्मीदें हैं।
मिडिल क्लास को उम्मीदें
मिडिल क्लास अपने लिए इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। संभावना है कि सरकार देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दे, ताकि लोगों के हाथों में पैसा बचे। इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। अपना आठवां बजट पेश करके सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समय अवधि में पेश किए गए 10 बजट के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 6 बजट और 1967-1969 के बीच 4 बजट पेश किए थे।
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कब बनी थीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण को साल 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वो लगातार वित्त मंत्री के पद पर बनी हुई हैं। बजट भाषण समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। दोपहर तीन बजे वित्त मंत्री बजट टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी।
2017 में बजट पेश करने की तारीख को बदलकर एक फरवरी कर दिया गया था, ताकि सरकार मार्च के अंत तक संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर सके और 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से बजट को लागू कर सके। 29 फरवरी को बजट पेश करने का मतलब था कि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया के 2-3 महीने के बाद मई/जून से पहले कार्यान्वयन शुरू नहीं हो सकता था।
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