Union Budget 2025: युवाओं की उम्मीदों पर क्या खरा उतरेगा निर्मला ताई का बजट?

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। 

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अगले हफ्ते वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। इस बजट से आम जनता के साथ सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें है। आइए जानते है इस बजट से किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या लाभ और फायदे मिलने की उम्मीदें हैं। खासतौर पर युवाओं को वित्त मंत्री के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। मसलन, रोजगार और स्टार्पअप को लेकर उनके फैसलों पर निगाहें टिकी हुई है

युवा वर्ग पर जोर

भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग युवा है। युवाओं को भी इस केंद्रीय बजत से बहुत उम्मीद है। पिछले साल, सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट के साथ पांच साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम, जो कौशल और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस फरवरी में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में भी आवंटन की जरूरत हैं। रोजगार सृजन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोग अपनी आजीविका में सुधार करके इकोनॉमी में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे। 

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स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा

आयकर सलाहकार प्रदीप अग्रवाल ने बजट पर अपनी राय देते हुए कहा, कि महंगाई को काबू करने और स्वास्थ्य-शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बजट में इसे सुधारने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। सामानों की खरीद-फरोख्त पर लगाए जाने वाले टैक्सों में भी कमी की जाए। महंगाई के चलते गरीब और सामान्य परिवार परेशान हैं।"

महिलाओं पर रहेगा फोकस

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मिशन शक्ति, मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना जैसी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए धन बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सेफ्टी, एजुकेशन और मातृ स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य वाले इन कार्यक्रमों को इस वर्ष ज्यादा बजट मिल सकता है। 

किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी 

कृषि और ग्रामीण विकास भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से हैं। बजट 2024 में घोषित मौजूदा योजनाएं और कई अन्य फैसले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। योजनाओं में पीएम-किसान शामिल है, जो वित्तीय बोझ को कम करने के लिए किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किफायती फसल बीमा सुनिश्चित करती है। किसानों को इसके अलावा भी कई लाभकारी फैसले लेने की उम्मीद हैं। सरकार को ग्रामीण उद्यमिता, कृषि उत्पादकता में सुधार और कृषि को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सिंचाई प्रणालियों तक बेहतर पहुंच से अधिक पैदावार हो सकती है और किसानों की आय में सुधार हो सकता है।

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सीनियर सिटीजंस को लाभ  

वरिष्ठ नागरिकों को भी सरकार से काफी आशाएं हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, 70 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जा सकती है। अभी ये सुविधा 75 वर्ष के वृद्धों के लिए हैं। साथ ही बुजुर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), 2024 के तहत अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट या कटौती की पेशकश करने के प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थकेयर में खर्च भी एक अहम हिस्सा है जिसपर बजट में कोई ऐलान हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और जेब से किए जाने वाले हेल्थकेयर खर्च के लिए कटौती बढ़ाकर, बजट इस चिंता को दूर कर सकता। 

मिडिल क्लास से कम हो सकता है बोझ 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी को आयकर से छूट दे सकती है। वेतनभोगी और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के इस तरह के अरमान उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में एग्जंपसन और डिडक्शन में और भी कई तरह की टैक्स-रिलीफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। होम लोन पर भुगतान किए गए इंट्रेस्ट रेट के आधार पर भी इनकम टैक्स में छूट की संभावना जताई जा रही है। 

डिफेंस सेक्टर में मजबूती 

सरकार को बजट में इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं। पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस पर खर्च दुनिया के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसमें अभी और भी बदलावों की गुंजाइश है। डिफेन्स सेक्टर में सरकार को लगातार बजट बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, जिससे हम बाकी देशों की तुलना में मजबूत हो सके।