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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। गुड्स एवं सर्विस टैक्स(GST)सुधारों के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, "हमें उद्योग के सभी क्षेत्रों, बड़े और छोटे, से आश्वासन मिला है कि हम इसका पूरा लाभ आम आदमी तक पहुंचाएंगे। सरकार को पूरा भरोसा है कि वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मोदी सरकार हमेशा हितधारकों पर विश्वास करती है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है।
निगरानी के लिए पूरा तंत्र मौजूद व सक्रिय
वाणिज्य मंत्री गोयल ने एक न्यूज चैनल एएनआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि वे इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और हमने सभी से प्रतिबद्धताएं मांगी हैं, जो हमें मिल गई हैं। ज़ाहिर है, इसकी निगरानी के लिए भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और उपभोक्ता मामले विभाग और वित्त विभाग निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उद्योग हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए, कम शुल्क और कम दरों का मतलब मांग में वृद्धि, बेहतर व्यापार और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ होगा।"
विपक्ष टैक्स के मामले में अज्ञानी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, कि "मुझे लगता है कि यह उनकी अज्ञानता को ही दर्शाता है कि वे उस चरण-दर-चरण व्यवस्थित तरीके को नहीं समझ पाए हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में पूरे GST को एक सफल कहानी बना दिया है और जिसे पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि 30 से ज़्यादा टैक्स, शुल्कों और लेवी को समाप्त करके एक कर में मिला दिया गया है। उस समय, राज्य यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें राजस्व का नुकसान न हो। इसलिए सभी उत्पादों के लिए एक समान दर तय की गई थी।
मोदी ने लगातार टैक्स दरों में कमी की
गोयल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कर दरों में कमी की है, जिससे लोगों, आम आदमी को, जब भी ज़रूरत पड़ी, मदद मिली है। मुझे याद है कि 2018 में, उन्होंने इसे घटाकर 100 से ज़्यादा वस्तुओं तक कर दिया था और लोगों की मांगों के प्रति लगातार बेहद संवेदनशील रहे हैं..." उन्होंने कहा कि सरकार की अब बड़ी जिम्मेदारी है कि करों में छूट का लाभ हितधारकों तक पहुंचे। : GST 2.0 Tax Reform | GST 2.0 news | GST 2.0 kya hai | GST 2.0 explained | GST Council Update