Adani Green Energy की पवन ऊर्जी परियोजना के मूल्य निर्धारण समझौते को श्रीलंका ने रद किया

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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Adani Green Energy :देश के सबसे अग्रणी अदाणी समूह के खबर से मुकरने के दो दिन बाद ही श्रीलंका की सरकार ने अदाणी समूह की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मूल्य निर्धारण समझौते को रद करके जोरदार झटका दिया है। साथ ही समझौते की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। अमेरिका की एक अदालत में आपराधिक मामले के बाद समूह को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 

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पिछली सरकार की बिजली खरीद की कीमतों को नामंजूर किया

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न्यूज एजेंसी पीटीआइ और एएफपी के अनुसार, लंका सरकार ने रविवार को कहा कि उसने द्वीपीय देश में अदाणी समूह की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया है तथा उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की है। सरकारी प्रवक्ता नलिंदा जयतिस्सा ने स्पष्ट किया कि मन्नार और पूनीरिन जिलों में अदाणी ग्रीन एनर्जी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने 2023 में पिछली सरकार द्वारा तय की गई बिजली खरीद कीमतों को अस्वीकार कर दिया है। 

'हम प्रस्तावित कीमतों से सहमत नहीं हैं। ऐसे में पिछले मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया गया, और समिति को इसमें संशोधन का काम सौंपा गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी समझौते के खिलाफ पांच अदालती मामले लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्यावरण संगठनों ने दायर किए हैं।'   नलिंदा जयतिस्सा, सरकारी प्रवक्ता नलिंद

श्रीलंका में पिछली सरकार के समझौते की हो रही थी आलोचना

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जयतिस्सा ने कहा, 'मन्नार और पूनीरिन परियोजनाओं को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और समीक्षा पूरी होने के बाद हम तय करेंगे कि क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है।' उल्लेखनीय है कि रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मई 2024 में 484 मेगावाट के अदाणी पवन संयंत्रों से 0.826 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट की दर से 20 साल का बिजली खरीद समझौता किया था। इस समझौते की आलोचना हुई थी, क्योंकि स्थानीय बोलीदाताओं ने कथित तौर पर प्रति यूनिट कम कीमत की पेशकश की थी। जयतिस्सा ने कहा, 'हम प्रस्तावित कीमतों से सहमत नहीं हैं। ऐसे में पिछले मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया गया, और समिति को इसमें संशोधन का काम सौंपा गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी समझौते के खिलाफ पांच अदालती मामले लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्यावरण संगठनों ने दायर किए हैं।' 

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दो दिन पहले ही इस तरह की खबरों का किया था खंडन

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इससे पहले शुक्रवार को अदाणी समूह ने मीडिया को जारी एक बयान में श्रीलंका में अपनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने की खबरों का खंडन करते हुए उन खबरों को 'झूठा और भ्रामक' बताया था। इसे लेकर अदाणी समूह के एक मीडिया संस्थान में खंडन की खबरें चलाई जा रही थीं। अदाणी समूह ने श्रीलंका में अदाणी ग्रीन एनर्जी की पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द किए जाने की खबरों का खंडन किया है। हालांकि अदाणी समूह के एक अधिकारी ने इन खबरों को निराधार करार दिया है। अधिकारी ने शुक्रवार को मीडिया को भेजे एक बयान में कहा, ‘ऐसी खबरें सामने आईं थीं कि मन्नार और पूनरिण में अदाणी की 484 मेगावॉट क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं। ये खबरें झूटी और निराधार हैं। बयान में कहा गया था, ‘हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परियोजना को रद्द नहीं किया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘मई 2024 में स्वीकृत टैरिफ का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 2 जनवरी को श्रीलंकाई कैबिनेट का निर्णय एक मानक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है (विशेष रूप से एक नई सरकार के साथ)।’समूह के बयान में कहा गया है, ‘अदाणी समूह श्रीलंका के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 1 अरब डॉलर निवेश करने, अक्षय ऊर्जा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है।’ अदाणी समूह जॉन कील्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ साझेदारी में कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल भी बना रहा है।\

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