Delhi Court - महिलाओं का छोटे कपड़े पहनना - बार में नाचना कोई अपराध नहीं

नई दिल्ली , वाईबीएन नेटवर्क । 

Advertisment

दिल्ली की एक अदालत ने एक डिस्को में अश्लील नृत्य करने की आरोपी 7 महिलाओं को बरी करते हुए कहा कि महिलाओं का छोटो कपड़े पहनना और बार में नाचना कोई अपराध नहीं है । कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में नाकाम रहा है कि इन महिलाओं ने कोई अपराध किया है । इन महिलाओं को न तो छोटे कपड़े पहनने पर दंडित किया जा सकता है न ही इन्हें गानों पर नाचने के लिए दंड दिया जा सकता है ।

Corruption in India: अब भी भ्रष्टचार से नहीं मिली मुक्ति, सूचकांक में 180 देशों में 96वें स्थान पर

तीस हजारी कोर्ट से आया मामला सामने

Advertisment

बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा की कोर्ट में एक मामला आया था , जिसमें पहाड़गंज पुलिस ने 7 महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया था । इसके अनुसार , किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी को परेशान करने के लिए किया गया अश्लील कृत्य अपराध होता है । पुलिस ने इन महिलाओं पर आरोप लगाया था कि इन्होंने एक बार में गानों पर अश्लील डांस किया , जिससे अश्लीलता फैल रही थी । हालांकि पुलिस ने इस मामले में एसआई धर्मेंद्र के किए गए दावों को खारिज कर दिया ।

विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर देने का दावा कर फंसे AAP नेता! एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई की तैयारी

Advertisment

दंड तब जब किसी को परेशानी हो

अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा ने पुलिस की ओर से पेश इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि न तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है न ही छोटे कपड़े पहनकर डांस करना । इसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता । भले ही ऐसा डांस सार्वजनिक रूप से ही क्यों न किया जा रहा हो, ऐसा तब तक है जब किसी को इस डांस से परेशानी न हो रही हो । अगर इससे किसी को परेशानी हो रही हो और वो इसकी शिकायत करे तो तब जाकर दंड की बात आती है ।

Justice: बच्ची से दुष्कर्म की सजा, 20 साल कैद

Advertisment

कोर्ट ने कहा - पुलिस ने एक कहानी गढ़ी

वहीं अभियोजन पक्ष ने जिन दो गवाहों को पेश किया उन लोगों का भी कहना था कि वह उस बार में मजे के लिए गए थे । उन्हें महिलाओं के डांस के बारे में कुछ नहीं पता । इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने एक कहानी गढ़ी लेकन उसे जनता का समर्थन नहीं मिल पाया । इस दौरान कोर्ट ने पुलिस द्वारा बार में मौजूद अन्य लोगों को अपनी जांच में शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए । इसके साथ ही कोर्ट ने बार के संचालक को भी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया ।