केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार! 4 प्रतिशत बढ़ सकता है DA, जानें कब होगा ऐलान?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में जल्द ही चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। यदि यह संशोधन लागू होता है, तो मौजूदा 55% डीए बढ़कर 59% हो जाएगा। यह अनुमान AICPI-IW में लगातार हो रही वृद्धि के आधार पर लगाया जा रहा है। 

AICPI-IW के आंकड़े दे रहे इशारा

महंगाई भत्ते (DA) की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। मई 2025 में यह सूचकांक 0.5 अंक की बढ़त के साथ 144 पर पहुंच गया है। इससे पहले मार्च में यह 143 और अप्रैल में 143.5 था। यदि जून में यह सूचकांक 144.5 हो जाता है, तो 12 महीने का औसत 144.17 रहेगा। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार इस औसत पर डीए 58.85% बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके 59% किया जा सकता है।

जुलाई में होगी समीक्षा

सरकार साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पिछली बार जनवरी 2025 में डीए को 51% से बढ़ाकर 55% किया गया था। अब जुलाई 2025 की यह संभावित बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम संशोधन मानी जा रही है, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए संशोधन

हालांकि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक इसके लिए न अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही इसके Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं। इस वजह से आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी समय लगेगा।

नई सिफारिशें 2027 से हो सकती हैं लागू

पिछले वेतन आयोगों के रुझानों को देखें तो किसी भी नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने का समय लगता है। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 से लागू की जाएंगी। जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही डीए में बढ़ोतरी का लाभ उठाते रहेंगे। साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा प्रभावी किया जा सकता है, और इसके एरियर भी उसी तिथि से मिल सकते हैं। central government | modi government