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कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा- पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को फायदा हुआ या नुकसान, सरकार को बताना चाहिए

सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि डेलिगेशन भेजकर सरकार विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना और बढ़ाना चाहती है

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YBN News
VijayWadettiwar

VijayWadettiwar Photograph: (ians)

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नागपुर, आईएएनएस। सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि डेलिगेशन भेजकर सरकार विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना और बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू होने पर किसी देश ने भारत के साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की। 

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पाकिस्तान के खिलाफ जंग

विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिन देशों को हमने मदद की, वह भीपाकिस्तान के खिलाफ जंग में हमारे साथ खड़े नहीं रहे। ऐसे में यह बहुत ही गंभीर परिस्थिति बन जाती है। डेलिगेशन भेजकर सरकार सब देशों के साथ में संबंध मजबूत करना चाहती है। उन्‍होंने कहा कि सरकार 'देर आई दुरुस्त आई', इसका ऐसा अर्थ निकलता है। डेलिगेशन भेजने से क्या फायदा होगा यह बाद में समय बताएगा।

सीजफायर की घोषणा

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उन्‍होंंने कहा कि सरकार को भारत और पाकिस्‍तान के युद्ध में कितना नुकसान हुआ और हमें क्‍या फायदा मिला है, यह सब बताना चाहिए। आपने तो अमेरिकाके इशारे पर हाथ मिलाकर सीजफायर की घोषणा की। हमारे सैनिक उन्होंने वापस भेज दिए और उनके सैनिक को हमने उनको वापस दिया और अब इस बारे में कोई सवाल पूछना यह क्या गलत है।

युद्ध विराम होने के बाद विजय रैली

उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान ने चीन में बने 5000 ड्रोन भारत में भेजे, जिनकी कीमत 15 हजार है। उसके लिए हमने 15 लाख की मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि इसके पीछे चीन की सोची-समझी नीति थी। ऐसी भी चर्चा है कि हमारे तीन या चार राफेल गिराए गए। ऐसे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा यह नुकसान हुआ है या हमारा फायदा हुआ है।

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विजय वडेट्टीवार ने तिरंगा यात्रा पर कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि युद्ध विराम होने के बाद विजय रैली निकाली जा रही है। इसके पीछे भाजपा की क्या राजनीति है, इसके बारे में भी लोगों में शंका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी सच्चाई है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए।

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