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‘विकसित भारत @2047’ पर मंथन: पीएम मोदी की अध्यक्षता में NDA मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू

PM Modi की अध्यक्षता में NDA के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक रविवार को दिल्ली के अशोक होटल में शुरू हो गई है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है ‘विकसित भारत @2047’ अभियान की रूपरेखा तैयार करना।

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Jyoti Yadav
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NDA MEETING
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक रविवार को दिल्ली के अशोक होटल में शुरू हो गई है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है ‘विकसित भारत @2047’ अभियान की रूपरेखा तैयार करना और सुशासन (Good Governance) के लिए एक साझा रणनीति पर विचार करना।बैठक की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के संबोधन से हुई। इसमें NDA शासित करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 उपमुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। हालांकि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं।

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बैठक में उठ सकते हैं ये अहम मुद्दे

  • विकसित भारत @2047 : केंद्र सरकार का यह महत्वाकांक्षी अभियान भारत को 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। इस योजना को राज्यों के सहयोग से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।
  • ऑपरेशन सिंदूर:आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य सफलता ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की संभावना है। राज्यों से इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति तैयार करने की उम्मीद है।
  • जातिगत जनगणना: हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के संकेत दिए हैं। कई राज्यों की लंबे समय से मांग रही है कि इसे लागू किया जाए। इस विषय पर भी आज की बैठक में विचार विमर्श हो सकता है।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी

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बैठक में कई प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उपमुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दोनों उपमुख्यमंत्रियों-अरुण साव और विजय शर्मा के साथ बैठक में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक में पहुंच चुके हैं।बैठक के पूरे दिन चलने की संभावना है और यह एनडीए की सरकारों के बीच आपसी समन्वय, साझा दृष्टिकोण और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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