राज्यसभा में waqf bill पर JPC रिपोर्ट पेश, विपक्ष ने सरकार पर लगाया सेंसर करने का आरोप

भाजपा सदस्यों ने तर्क दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, आधुनिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समिति ने भाजपा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार किया, जबकि विपक्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया।

विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था यह दावा करते हुए कि प्रस्तावित कानून ‘‘दमनकारी’’ है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

जानें क्‍या है वक्‍फ बोर्ड 

वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। 

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फखरुल हसन चांद ने वक्फ बिल को भाजपा का एजेंडा कहा

 वक्फ (संशोधन) विधेयक पर पेश की गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बताया है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वक्फ पर जो बिल पेश हुआ है वो भाजपा का एजेंडा है। जेपीसी में चर्चा के दौरान जेपीसी के अध्यक्ष ने जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों को निकालने का काम किया। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों की बात नहीं सुनी गई। इससे साफ पता चलता है कि यह ऐजेंडा ही है। जेपीसी का गठन ही मात्र औपचारिकता मात्र रह गया। समाजवादी पार्टी जेपीसी का विरोध करती है और हमेशा करती रहेगी। 

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पक्षपात का आरोप लगाया

वहीं, राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पक्षपात का आरोप लगाया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क‍ि आपने जो सलाह दी, हम उसे मानते हैं। यही तरीका उधर वाले मान लें तो सही है। हमारा एक ही विषय है। जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें कई सदस्यों ने आपत्ति जताई उनके डिसेंट नोट को बाहर निकालना गलत है। संसदीय प्रक्रिया में ऐसा नहीं चलता है। हमारे लिए ये रिपोर्ट फर्जी है। यह असंवैधानिक है। इस रिपोर्ट को फिर से पेश कीजिए।

जेपीसी रिपोर्ट को बिना कुछ काट छांट के टेबल किया गया

विपक्ष के तल्ख तेवरों का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने कहा क‍ि जेपीसी रिपोर्ट जब टेबल हुआ। कुछ सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ हिस्सा हटाया गया। मैं बाहर गया और जेपीसी चेयरमैन सर से बात की। उनसे कंफर्म किया नियम के मुताबिक, जेपीसी रिपोर्ट को बिना कुछ काट छांट के टेबल किया गया। आज ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं?

जेपी नड्डा बोले - विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं

राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों के व्यवहार को लेकर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, बल्कि केवल अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना था। नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पार्टी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना सदन का कर्तव्य है और विपक्ष के इस रवैये की घोर निंदा की जानी चाहिए।

ओवैसी ने कहा यह मुस्लिमों को बर्बाद करने की साजिश

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी मंशा दरगाह, मस्जिद और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की है। ओवैसी ने कहा क‍ि हैरानी की बात यह है कि हिंदू अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों को ऐसा करने से रोका जा रहा है। यह सीधा-सीधा भेदभाव और हमारे अधिकारों का हनन है।