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Kolkata Law Student Rape केस में सुरक्षा गार्ड भी गिरफ्तार, अब तक चार की हुई गिरफ्तारी

कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को एक लॉ छात्रा के कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले में अब तक की चौथी गिरफ्तारी है। दरअसल इस वारदात को कॉलेज परिसर में ही अंजाम दिया गया।

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Jyoti Yadav
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Kolkata College Security Guard Arrested In Rape Case
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को शनिवार,28 जून को एक लॉ छात्रा के कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले में अब तक की चौथी गिरफ्तारी है।कोलकाता पुलिस ने जानकारी दी कि कोलकाता कथित सामूहिक बलात्कार मामले में "लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) को भी गिरफ्तार किया गया है।" दरअसल इस वारदात को कॉलेज के परिसर में ही अंजाम दिया गया था, 25 जून की शाम को । लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर कॉलेज के 31 वर्षीय पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा, जो अब एक प्रैक्टिसिंग वकील है, और दो छात्रों, जिनकी पहचान 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में हुई है, ने बलात्कार किया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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पुलिस ने किया बड़ा खुलासा 

कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया गया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच के नतीजे उसके सामूहिक बलात्कार के आरोप की पुष्टि करते हैं। बता दें, घटना 25 जून की शाम को हुई जब महिला कॉलेज गई थी और तीनों आरोपी उसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। रेप मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

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NCW ने लिया स्वत: संज्ञान

कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने  स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

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