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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम का विपक्ष समेत पूरे देश ने स्वागत और समर्थन किया है, पूरे देश सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सेना द्वारा अंजाम दिए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की जानकारी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई दूसरी सर्वदलीय बैठक है। इससे पहले 24 अप्रैल को दो घंटे तक चली बैठक में सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार ने जिम्मेदारी स्वीकारी थी।
ऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक वार
भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस जवाबी कार्रवाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया है, जिसे भारतीय सेना की अब तक की सबसे तेज और सटीक सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है।
जानिए पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन
23 अप्रैल: भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया, अटारी-वाघा बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और पाक उच्चायोग बंद करने के आदेश दिए।
26-29 अप्रैल: आतंकियों के घर ढहाए गए, SAARC वीज़ा रद्द किए गए, और पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी शुरू हुई।
30 अप्रैल: डिजिटल स्ट्राइक के तहत पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटें ब्लॉक कीं। एयरस्पेस भी बंद कर दिया गया।
26-29 अप्रैल: आतंकियों के घर ढहाए गए, SAARC वीज़ा रद्द किए गए, और पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी शुरू हुई।
30 अप्रैल: डिजिटल स्ट्राइक के तहत पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटें ब्लॉक कीं। एयरस्पेस भी बंद कर दिया गया।
1 मईः पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारी सीमित करने के आदेश।
2 मईः IMF को पाकिस्तान के लोन की समीक्षा की मांग भी की गई।
3 मई: पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर रोक लगाई।
4 मई: चिनाब नदी का पानी रोका गया।
7 मई: भारतीय सेना की स्ट्राइक, पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकाने तबाह
पिछली बैठक में सरकार से तीखे सवाल
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24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक हुई थी। विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेज कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक स्वर में कहा कि इस राष्ट्रीय संकट में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को स्वयं उठानी चाहिए।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग की है।
खड़गे का बयान:“हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जरूरी थी। केवल मंत्रियों से जानकारी नहीं, खुद निर्णय सुनना अधिक प्रभावी होता।”
राहुल गांधी: “हर एक्शन पर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन तुरंत और निर्णायक कार्रवाई अपेक्षित है।”
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