संविधान संशोधन बिल पर Amit Shah का विपक्ष पर हमला, बोले- जेल में पीएम - सीएम ऑफिस नहीं बनेगा

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर चल रहे विवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा- यह विधेयक प्रस्तावित करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, जबकि बिल को संसद में लाकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को सौंपा गया है, जहां सभी दल अपनी राय दे सकते हैं। शाह ने कहा- संसद बहस के लिए है, शोरगुल के लिए नहीं। विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा।

विपक्ष पर सीधा वार

अमित शाह ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था और नैतिकता की दुहाई दी थी। शाह ने सवाल उठाया- यदि तब नैतिकता थी तो आज क्यों नहीं?” अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब कोई जेल में रहते हुए इस्तीफा दिए बिना सरकार चला रहा है। “आजादी के बाद कई नेता जेल गए, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र का अपमान है।

#WATCH | On Opposition boycotting JPC on the 130th Amendment Bill, Union HM Amit Shah says, "The JPC will do its work. The existing people will work. Tomorrow, if the opposition does not cooperate in any work from now till four years, then will the country not run? It does not… pic.twitter.com/F3E878xAQ7

— ANI (@ANI) August 25, 2025

"पीएम ने खुद को भी शामिल किया"

अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि इस बिल में पीएम पर भी यही प्रावधान लागू होना चाहिए। शाह ने कहा कि यह कानून किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि बेल देने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। यदि 30 दिन बाद जमानत मिलती है तो नेता दोबारा शपथ लेकर पद संभाल सकता है। शाह ने कहा, “जेल से कैबिनेट मीटिंग और आदेश नहीं चल सकते। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।” विपक्ष के जेपीसी बायकॉट के सवाल पर शाह ने कहा-  यदि वे शामिल नहीं होते तो भी समिति का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा- जनता सब देख रही है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है।

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