महाराष्ट्र की सियासत : ठाकरे ब्रदर्स के लिए 'फेवीकॉल' का जोड़ साबित हुआ हिंदी विरोध, समर्थन में स्टालिन भी उतरे

मुंबई, वाईबीएन डेस्क। महाराष्ट्र के भाषा विवाद ने सियासत की एक नई इबारत लिख दी है। दो भाईयों उद्धव और राज के एक मंच पर आने से इस राज्य की सियासत क्या करवट लेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राजनीति की इस बदली हवा के रुख के साथ अपना इरादा जाहिर कर दिया। स्टालिन ने  शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एक मंच पर आने का स्वागत किया है। स्टालिन इस नीति को भाजपा की 'हिंदी थोपने' की कोशिश बताते हैं और लंबे समय से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

19 साल बाद मिले दोनों भाई

उल्लेखनीय है कि शनिवार को मुंबई में 'वॉइस ऑफ मराठी' नाम से रैली आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन भाषा नीति को लागू करने संबंधी आदेश वापस लेने का जश्न मनाया गया। रैली में वर्षों से अलग-अलग राह पर चल रहे उद्धव और राज ठाकरे दोनों शामिल हुए और करीब 19 साल बाद दोनों नेपहली बार एक साथ मंच साझा किया। उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और कहा कि अब उनके बीच की 'दूरी' खत्म हो चुकी है।

बोले स्टालिन, मराठी धरती पर उठी भाषा अधिकारों की आवाज 

मुंबई में  शनिवार को ठाकरे बंधुओं की ‘वॉइस ऑफ मराठी’ रैली के बाद स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Xपर लिखा कि भाषा अधिकारों की लड़ाई अब राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी है और महाराष्ट्र में आंदोलन बनकर फैल रही है। उन्होंने लिखा, डीएमके और तमिलनाडु की जनता ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी थोपने का विरोध किया है। अब यह आंदोलन महाराष्ट्र में भी जनप्रवाह बन चुका है।

स्टालिन भी तीन भाषा फार्मूले के खिलाफ

बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन लंबे समय से तीन भाषा नीति का विरोध कर रहे हैं। इस नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाएं सीखना अनिवार्य है। उनकी मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा। तमिलनाडु में वर्तमान में दो भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) लागू हैं। स्टालिन का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार इस नीति को बदलकर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है।

हिंदी पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा? केंद्र पर सीधा आरोप

स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु को फंड देने से इसलिए रोक रही है क्योंकि राज्य ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूछा- 'क्या केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को ₹2,152 करोड़ की वैध फंडिंग सिर्फ इसीलिए नहीं दे रही, क्योंकि हमने हिंदी और संस्कृत थोपने वाली शिक्षा नीति लागू नहीं की?'

राज के सवालों पर केंद्र की चुप्पी

स्टालिन ने उद्धव और राज ठाकरे की जोरदार भाषण शैली की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार के पास मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। राज ठाकरे ने रैली में सवाल उठाया- 'अगर तीसरी भाषा जरूरी है तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वह कौन सी होगी? हिंदी राज्यों में बेरोजगारी और पिछड़ापन क्यों है? क्या हिंदी उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाई?'

हिंदी सीखो, नौकरी मिलेगी जैसी बातों पर तंज

स्टालिन ने हिंदी समर्थक दावों पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोग अब भी यह सोचते हैं कि हिंदी सीखने से नौकरी मिलती है।
उन्होंने कहा-'इतिहास को नहीं समझने वाले और भारत को हिंदी राष्ट्र बनाने की साजिश को न पहचान पाने वाले लोग अब भी 'हिंदी से नौकरी मिलेगी' जैसे झूठ को दोहराते हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वो उनकी आंखें खोल देगा।' मुख्यमंत्री ने अंत में लिखा कि तमिलनाडु हिंदी थोपने के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा।