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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ समन्वय के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर सरकार खुली चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग
All Party Meeting in Parliament रिजिजू ने बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर 100 से अधिक हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी राजनीतिक दल मिलकर प्रक्रिया अपनाएंगे।
बैठक में 51 दलों की रही भागीदारी
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संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक में कुल 51 राजनीतिक दलों और स्वतंत्र सांसदों ने भाग लिया। 54 प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया और 40 सांसदों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी। बता दें किसंसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और बिहार में मतदाता सूची विवाद को प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई है।
विपक्ष की मांगें और सरकार का रुख
बैठक में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विवादित बयानों, पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची संशोधन (SIR) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग की। CPI(M) सांसद जॉन ब्रिट्टास और आप नेता संजय सिंह ने भी इन मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विदेश नीति विफल रही, किसी बड़े देश ने भारत का समर्थन नहीं किया।”
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छोटे दलों को पर्याप्त समय
रिजिजू ने आश्वासन दिया कि इस बार 1-2 सांसदों वाले छोटे दलों को भी पर्याप्त समय देने के लिए प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के समक्ष रखा जाएगा।बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने की, जबकि किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के जयराम रमेश, एनसीपी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, डीएमके के टी.आर. बालू और आरपीआई (ए) के रामदास अठावले सहित कई नेताओं ने भाग लिया।
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