चेन्नई, वाईबीएन नेटवर्क।
Chennai news : तमिलनाडु के CM MK Stalin ने शनिवार को Chennai में हुई ज्वाइंट एक्शन कमेटी (jac) की बैठक का नेतृत्व किया। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, Punjab, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हुए। सीएम स्टालिन ने विपक्षी दलों से परिसीमन के लिए की जा रही कसरत के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। स्टालिन ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने भाजपा पर देश को विघटित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा bjp परिसीमन के बहाने दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम करना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे और मिलकर लड़ेंगे।
'जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए'
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उस अनुचित फॉर्मूले का विरोध कर रहा है, जो उन राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने कहा कि इन राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए।
“जहां नहीं जीतते सीटें कम कर देते हैं”
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कहा, "वो(भाजपा) जहां जीतते नहीं वहां सीटें कम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है?"
अमित शाह के आश्वासन पर संदेह
सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारतीय राज्यों को संसदीय सीटों के नुकसान को लेकर आश्वासन दिया है। हालांकि, स्टालिन ने इस पर संदेह जताते हुए कहा कि अमित शाह की टिप्पणी अस्पष्ट है। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसे हालात से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई बहुत जरूरी है।
केरल के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर हमला
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बैठक में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी परामर्श के अचानक उठाया गया परिसीमन का कदम संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है। सीएम विजयन ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित परिसीमन दक्षिणी राज्यों के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी चर्चा के परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, जो न तो संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है।