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नई दिल्ली, वाईबीएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत भावनगर से होगी, जहां वे ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र की नई नीति की घोषणा भी करेंगे। बता दें कि बिहार, बंगाल और नॉर्थ- ईस्ट के बाद पीएम मोदी का यह अहम दौरा माना जा रहा है।
भावनगर से धोलेरा और लोथल तक कार्यक्रम
सुबह 10:30 बजे भावनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा पीएम मोदी लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) की प्रगति का जायजा भी लेंगे।
4,500 करोड़ की लागत से बन रहा मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
375 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस म्यूजियम (77 मीटर), 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, चार थीम पार्क और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। साथ ही 100 कमरों वाला टेंट सिटी, रिसॉर्ट और ई-कार चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी।
समुद्री परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
प्रधानमंत्री मोदी 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इसमें मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, कोलकाता पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल, पारादीप पोर्ट का कार्गो सिस्टम और कांडला पोर्ट पर टुना टेकड़ा मल्टी-कार्गो टर्मिनल शामिल है।
गुजरात में 26,354 करोड़ की योजनाएं
ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी 26,354 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें एचपीएलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात आईओसीएल रिफाइनरी के नए प्रोजेक्ट और पीएम-कुसुम योजना के तहत 475 मेगावाट सोलर फीडर शामिल हैं।
धोरडो बना गुजरात का चौथा सौर गांव
पीएम मोदी कच्छ के धोरडो गांव को चौथे सौर गांव के रूप में लोकार्पित करेंगे। यहां 81 घरों में 177 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पैनल लगाए गए हैं। धोरडो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने ‘बेस्ट टूरिज्म विलेज’ की मान्यता भी दी है।
नई नीति के तहत होंगे निजी कंपनियों से समझौते
‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र की नई नीति का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सरकार और निजी कंपनियों के बीच कई MoUs पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
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