Income Tax Bill 2025 की जांच के लिए गठित की प्रवर समिति, सांसद बैजयंत पांडा बने अध्यक्ष

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क 

लोकसभा अध्यक्ष ने आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए प्रवर समिति गठन कर दिया है। लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 

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लोकसभा अध्यक्ष ने आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए प्रवर समिति गठित की।

लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। pic.twitter.com/hJpKoWQ6p9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2025

क्या काम करेगी समिती 

बता दें यह समिती ड्राफ्ट कानून विवादों को कम करेगी, टैक्स के नियम को आसान बनाने साथ ही इसे उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल बनाने पर भी काम करेगी। समिती द्वारा रिपोर्ट अगले संसद सत्र से पहले पेश की जाएगी। 14 फरवरी 2025 को इस समिती का गठन नए टैक्स बिल की समीक्षा के लिए किया गया। 

संसद में बिल पेश करते हुए  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्ष ओम बिरला से इसे चयन समिति को भेजने का अनुरोध किया था, उन्होंने समिति के गठन और नियमों के बारे में निर्णय लेने के लिए भी अध्यक्ष से अनुरोध किया था। बता दें बिल को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया था। अब समिती इसके प्रावधानों पर गहन जांच करेगी और फिर अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। 

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क्या है नया इनकम टैक्स बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों और कानून को सरल बनाने पर जोर दिया है। नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदा समय में पुराना हो चुका है और बार-बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है। अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नए बिल में कुल शब्द संख्या 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई है।

नए इनकम टैक्स बिल में 'असेसमेंट ईयर' को 'टैक्स ईयर' से रिप्लेस किया जाएगा।  नया टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की कोशिश है कि बिजनेस अपना ध्यान वृद्धि पर लगाए न कि टैक्स प्लानिंग पर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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